विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांचे आदेश
शिरपूर : विभागीय सहनिबंधक संभाजीराव निकम यांनी रानडे अँड कंपनी सातारा तसेच अजय राठी सीए नाशिक फर्मचे विशेष लेखापरीक्षक यांना दि शिरपूर मर्चंटस् को-ऑप बँकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जाला जबाबदार असणारे तत्कालीन संचालक मंडळ, बँक व्यवस्थापक, कर्ज वितरण अधिकारी, कर्मचारी आणि बेकायदेशीर कर्जदार यांच्यावर गुन्हा केव्हा नोंदवण्यासाठी आदेश दिले आहेत. धुळे जिल्ह्यातील एकेकाळी नामांकित आणि सध्या मोठ्या अडचणीत आलेल्या ७५ वर्ष जुन्या बँकेस डबघाईपर्यंतच्या स्थितीत आणून ठेवायला जबाबदार लोकांना पुन्हा पुन्हा वाचविण्यासाठी संधी कोण देत आहे, असा प्रश्न या बँकेचे सर्वसामान्य सभासद व ग्राहक विचारत आहेत. शिरपुर मर्चंटस् बँकेने सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अत्यंत बेशिस्तपणे पायमल्ली करून कोटय़ावधी रुपयांची कर्जे आपल्या मर्जीतील लोकांना , संचालकांच्या रक्त नातेवाईकांना विनातारण व अवैधरित्या वाटप केली असून एक वर्षाहून अधिक काळ प्रशासक नेमूनही बँकेने समाधानकारक वसुली केलेली नाही.
सन २०२३-२४ च्या लेखापरीक्षण अहवालात या प्रकारांवर तीव्र आक्षेप नोंदवताना लेखापरीक्षकांनी अनेक कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी करून बँक व्यवस्थापक, कर्ज वितरण अधिकारी तसेच हमीशिवाय बेकायदेशीर कर्ज घेणारे कर्जदार आणि यास जबाबदार असलेल्या संचालक मंडळावर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश जानेवारी महिन्यातच दिलेले होते. बँकेतील सर्वसामान्य सभासदांच्या भरवशावर ठेवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींवर मनमानी पद्धतीने बेकायदेशीर कर्ज वाटप करण्यात आले. आणि यासाठी, लेखापरीक्षण अहवालात समाविष्ट केलेल्या सुमारे ६५ जणांविरुद्ध म्हणजेच त्या सर्वांविरुद्ध आर्थिक फसवणूक आणि भारतीय न्याय संहितेतील इतर सर्व आवश्यक कलमांतर्गत तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून बंद केलेल्या आयबीपी सारख्या योजनेत सुध्दा लाखोंचे बोगस कर्ज वितरण व अशाच प्रकारे कागदपत्रे न तपासता, मार्टगेज जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे हमी म्हणून न ठेवता बँक व्यवस्थापक आणि कर्ज वितरण अधिकाऱ्याने संगनमताने अशाच प्रकारे लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला असल्याचे लेखापरीक्षणांत आढळून आले आहे. मर्जीतील लोकांना बेकायदेशीरपणे अवैधरित्या कर्ज दिल्याने बँकेचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत आणि या गंभीर संशयास्पद कर्जांमुळे बँकेला मोठा एनपीए झाल्याचा मोठा फटका बसला आहे. बँक बचाव समिती तर्फे दोन तीन वर्षांपासून सतत ह्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जधारकांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्नशील असूनही सहकार विभागाने लवकर कार्रवाई न केल्याने बँक गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. ठेवीदार सभासदांचे अद्यापही कोट्यावधी रुपये अडकले असून, ठेवीदारांनी आपल्या घामाच्या, कष्टाच्या कमाईचे पैसे बँकेतून काढण्यासाठी गेल्या वर्षी रांगा लावल्या होत्या. तसेच दैनंदिन व्यवहारही तेव्हापासून ठप्प झाले आहेत. दोन एटीएम शोपीस बनले आहेत. तत्कालीन संचालक मंडळ काढून प्रशासक नेमण्यात आले. बँक कोलमडण्याच्या अवस्थेत होती. त्यामुळे शेवटी आरबीआयने प्रशासक नेमला. यापूर्वीच्या प्रशासकांनीही याबाबत कोणतेही ठोस धोरण अवलंबले नाही.
याशिवाय बँकेचे आर्थिक व्यवहारही ठप्प झाले आहेत, त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. केवळ वसुलीचे काम सुरू आहे. लेखापरीक्षण अहवालानुसार, बेकायदेशीररीत्या वितरित झालेल्या १६ कोटी रुपयांपैकी गेल्या महिन्यात ३ जानेवारी रोजी जिल्हा उपसंचालक मनोज चौधरी यांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्याचे लेखी आदेश देऊनही लेखापरीक्षक फर्म रानडे ॲड कंपनी सातारा व अजय राठी & कं नाशिक यांनी १५ दिवस का वाया घालवले? अशी विचारणा भागधारकांकडून केली जात आहे. संचालकांच्या काही मागणीवरून नाशिकचे विभागीय सहायक संचालक संभाजीराव निकम यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या महिनाभरात केवळ ९४ लाख रुपयांची वसुली झाल्याने बँकेचे भवितव्य चांगले दिसत नसल्याने लेखा परीक्षक सीए रानडे अँड कंपनी व सीए अजय राठी नाशिक यांनी स्थगिती आदेश उठवण्याबाबत लेखी निवेदन सादर केले असून, जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी व प्रशासक यांनीही मंगळवारी या स्थगन आदेशाला उठवावे असे लेखी म्हणणे सादर केले आहे. ११ मार्च २०२५ रोजी विभागीय सहनिबंधक संभाजीराव निकम यांनी आदेश दिले आले आहेत. स्थगन उठवण्याचे आदेश असतानाही सीए अजय राठी नाशिक आणि रानडे अँड कंपनी सातारा अद्यापही टाईमपास का करत आहे? तर आता सर्व जबाबदार आर्थिक गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासक नियुक्तीनंतरच्या कालावधीतही असुरक्षित कर्जाच्या वसुलीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही झाली नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
ज्या कर्जदारांना सध्याच्या संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केले. गुन्हा दाखल होत नसल्याने त्या कर्जदारांना अजूनही कायद्याची भीती वाटत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा आर्थिक गुन्हा कोटय़वधींचा असूनही तक्रारदारांनी सहकार विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला होता, मात्र लेखापरीक्षण अहवालानुसार लेखा परीक्षक व प्रशासक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची कार्यवाही करत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना कोण वाचवत आहे? व त्या मागे जबाबदार असणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण? या संदर्भातील सर्व कागदोपत्री पुरावा बँक बचाव समिती मकडे उपलब्ध असल्याने आता त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया तात्काळ कधी होणार, असा प्रश्न बँकेच्या सभासद व ग्राहकांतून विचारला जात आहे! अन्यथा संतप्त सभासद हे बँक बचाव समितीच्या माध्यमातून हजारो सभासदांचे तीव्र आंदोलन सुरू करतील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया बँक ग्राहक व भागधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
