.jpeg)
इस्रायल : न्यायालयीन व्यवस्थेच्या मूलगामी फेरबदलाच्या सरकारी योजनांविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. हैफासारख्या शहरात सुद्धा विक्रमी संख्येने लोक रस्त्यावर उतरलेत. तर तिकडे अवीवमध्ये सुमारे 200,000 लोक रस्त्यावर उतरल्याचे म्हटले जात आहे. इस्रायलच्या 74 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच हजारो लोक रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करीत आहेत. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा निषेध असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मागच्या 10 आठवड्यांपासून ही निदर्शने सुरू असून सरकारची नवी धोरणे लोकशाहीला घातक असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. पण या सुधारणा मतदारांसाठी अधिक चांगल्या असल्याचे बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे.
इस्रायल सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळेल. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर संसदेत ज्याचे बहुमत असेल तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेऊ शकेल.
या नव्या धोरणामुळे इस्रायली समाजात उभी फूट पडली आहे. इस्रायलच्या सैन्याचा कणा असलेल्या राखीव दलाने सरकारसाठी काम करणार नसल्याचे म्हटले आहे.