१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
ठाणे : कोपरी येथील सांडपाण्यापासून शुद्ध पाणी निर्मिती करणाऱ्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची आज महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी आयुक्त सौरभ राव व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली. यावेळी प्रकल्पात आढळलेल्या विविध त्रुटींवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच, संपूर्ण प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
या पाहणी दौऱ्यात अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे, स्थानिक नगरसेविका मालती पाटील, नम्रता पमनानी, नगरसेवक मनोहर डुंबरे, नगरअभियंता प्रशांत सोनग्रा, अग्निशमन विभागाचे गिरीष झळके, कार्यकारी अभियंता गुणवंत झांबरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कोपरी येथील मलप्रक्रिया केंद्राचा उन्नतीकरण प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत कंत्राटदाराने स्वतःच्या गुंतवणुकीतून टर्शरी ट्रिटमेंट प्लांट व वीज निर्मिती युनिट उभारून त्याचे संचालन व देखभाल करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधा अपेक्षित पातळीवर कार्यरत नसल्याचे पाहणीत उघड झाले.
प्रकल्पामध्ये दररोज ५ दशलक्ष लिटर (MLD) क्षमतेचा टर्शरी ट्रिटमेंट प्लांट उभारण्यात आला असून ५०० किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा प्रणालीदेखील बसविण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्यापैकी १० टक्के पाणी महापालिकेला दिले जाते, तर उर्वरित पाण्याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील १० टक्के हिस्सा महापालिकेला देण्याची तरतूद आहे. तरीदेखील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने महसूल व पर्यावरणीय लाभ दोन्ही बाधित होत असल्याचे स्पष्ट झाले.
महापौरांनी प्रकल्प तात्काळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश देत, संचालनातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
दरम्यान, प्रकल्प परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवला जात असल्याने वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडत असल्याची गंभीर बाबही निदर्शनास आली. यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून या समस्येवर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. नागरिकांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अशा प्रकल्पांचे प्रभावी संचालन अत्यंत आवश्यक असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर सुधारणा करावी, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले.
