- आतापर्यंत १०५ जणांचा मृत्यू
- इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे
- १५ हजार भारतीयांपैकी ४०५ सुखरूप मायदेशी
- १५ हजारमध्ये ८५०० विद्यार्थ्यांचा समावेश
- संपूर्ण बांगलादेशात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे
बांगलादेश: बांगलादेशातील नोकऱ्यांच्या आरक्षणातील कोटा पद्धतीच्या विरोधातील आंदोलन आता उग्र बनले आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत १०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. संपूर्ण बांगलादेशात कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील परिस्थितीत अडकलेल्या भारतीयांपैकी ४०५ भारतीय त्यांच्या मायदेशी भारतात परतले आहेत. येथे परतलेल्या भारतीयांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, बांगलादेशची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. देश मोठ्या संकटात सापडला आहे. तेथे नेटवर्क बंद असल्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला काय चालले आहे हे नागरिकांना कळू शकत नाही.
बांगलादेशातून भारतात परतणारे भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी पश्चिम बंगालमधील गेडे बॉर्डर क्रॉसिंगद्वारे भारतात प्रवेश करत आहेत. अहवालानुसार, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालय तेथील अधिकाऱ्यांशी बोलत आहे आणि बांगलादेशात अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांसह सुमारे १५ हजार भारतीय राहत असून त्यापैकी ४०५ जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. या १५ हजार भारतीयांमध्ये ८५०० विद्यार्थी आहेत. जे बांगलादेशात शिक्षणासाठी गेले आहेत. खरं तर, हे विद्यार्थी १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या वीरांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांचा कोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
.jpeg)
या कोट्यामध्ये महिला, अपंग लोक आणि जातीय अल्पसंख्याक गटांसाठीही सरकारी नोकऱ्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांगलादेशच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांच्या कुटुंबीयांनाही नोकऱ्या दिल्या जातात. हा कोटा २०१८ रद्द करण्यात आला होता, त्यावेळी करण्यात आलेल्य विरोधाला देखील दाबण्यात आले होते. परंतु गेल्या महिन्यात, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला ज्यानुसार १९७१ दिग्गजांच्या अवलंबितांसाठी ३०% कोटा पुनर्संचयित केला जाणार होता.
आंदोलक विद्यार्थी या कोट्यातील महिला, अपंग लोक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी ६% कोट्याचे समर्थन करत आहेत, परंतु १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील दिग्गजांच्या कुटुंबीयांना त्याचा लाभ मिळावा असे त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे आता तीव्र हिंसाचारात रूपांतर झाले आहे.
