.jpeg)
नवी दिल्ली : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना २००१ मध्ये विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयाने सोमवारी पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. सक्सेनाला नुकसानभरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. व्हीके सक्सेना सध्या दिल्लीचे नायब राज्यपाल आहेत.
पाटकर यांचे वय आणि प्रकृती लक्षात घेता त्यांना फारशी शिक्षा दिली जात नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात येईल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. २५ नोव्हेंबर २००० रोजी एका देशभक्ताचा खरा चेहरा नावाच्या प्रेस नोटमध्ये पाटकर यांनी बदनामी केल्याप्रकरणी सक्सेना यांनी गुन्हा दाखल केला होता. प्रेस नोटमध्ये पाटकर म्हणाले की, हवाला व्यवहारावर नाराज असलेले व्ही.के. सक्सेना स्वतः मालेगावला आले, त्यांनी एनबीएचे कौतुक केले आणि ४०,००० रुपयांचा धनादेश दिला. लोकसमितीने भोळेपणाने लगेच पावती आणि पत्र पाठवले जे प्रामाणिकपणा आणि चांगले रेकॉर्ड ठेवते. परंतु धनादेश कॅश आणि बाऊन्स होऊ शकला नाही. चौकशी केली असता खाते अस्तित्वात नसल्याचे बँकेने सांगितले.
सक्सेना हा भ्याड आहे, देशभक्त नाही, असे पाटकर म्हणाले होत्या. २००१ मध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर, अहमदाबादमधील एमएम कोर्टाने गुन्ह्याची दखल घेतली आणि पाटकर विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली. ३ फेब्रुवारी २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानीतील सीएमएम कोर्टाला ही तक्रार प्राप्त झाली. २०११ मध्ये पाटकर यांनी निर्दोष असल्याची बाजू मांडली आणि खटल्याचा दावा केला.
सक्सेना यांची चांगली प्रतिमा खराब करणे आणि त्यांच्या प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला महत्त्वपूर्ण नुकसान पोहोचवणे या उद्देशाने पाटकर यांची कृती जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण होती. कोर्टाच्या लक्षात आले की पाटकर यांचे विधान ज्यात त्यांनी सक्सेना यांना भ्याड म्हटले होते आणि देशभक्त नाही आणि हवाला व्यवहारात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता तो केवळ स्वतःची बदनामी करणारा नव्हता तर नकारात्मक समज निर्माण करण्यासाठी होते.
न्यायालयाने पुढे म्हटले होते की या दाव्यांचे खंडन करण्यासाठी किंवा या आरोपांमुळे हानी होईल असा तिचा हेतू किंवा अंदाज नव्हता हे दाखवण्यात पाटकर अयशस्वी ठरल्या होत्या, शिवाय, न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला होता की तक्रारदार आणि पाटकर यांचा निर्णय होता तो देशभक्त नसणे हा त्याच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर आणि राष्ट्रावरील निष्ठेवर थेट हल्ला होता.