मुख्याधिकारी अतिरिक्त, प्रशासक पदही रिक्त
अंबरनाथ/अशोक नाईक : 'अ' वर्गातील अंबरनाथ नगरपालिकेत गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असून गेल्या तीन वर्षांपासून अंबरनाथ पालिकेत पूर्णवेळ मुख्याधिकारी अतिरिक्त नाही. मुख्याधिकारी अतिरिक्त आणि प्रशासक पदही रिक्त असल्याने पूर्णवेळ सक्षम अधिकारीविना पालिकेचा कारभार ठप्प झाला आहे. पालिकेतील कार्यालयीन कामकाज, अनेक विकासकामांचे आदेश आणि नवीन कामांच्या निविदा प्रक्रिया खोळंबून राहिल्याने अंबरनाथचा विकास खोळंबला आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेतील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
अंबरनाथ पालिकेत प्रशासक पदावर नियुक्त असलेले डॉ. प्रशांत रसाळ यांची नगरविकास राज्य मंत्र्यांकडे खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२० पासून अंबरनाथ पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीचा कारभार तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. रसाळ यांच्याकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर प्रशासक पदाची ही जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती.
गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत मुख्याधिकारी आणि प्रशासक या दोन्ही पदांवर एकच अधिकारी असल्यामुळे पालिकेचा कारभार संथ गतीने सुरू आहे. डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी कामाचा ताळमेळ घालून प्रशासकीय राजवटीत माजी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यांची सांगड घालून शहराची काही महत्त्वाची विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावत प्रशासकीय कामकाजाचा मेळ घातला होता. मात्र कार्यालयीन कामकाजात आस्थापनानुसार दोन्ही पद वेगळी असल्यामुळे डॉ. प्रशांत रसाळ पालिकेचा कारभार कसा चालवतील असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या वर्षी पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त अभिषेक पराडकर यांच्याकडे अंबरनाथ नगरपालिकेचा अतिरिक्त मुख्याधिकारी पदाचा कारभार सोपवल्यामुळे रसाळ यांच्याकडे केवळ प्रशासक पदाची जबाबदारी होती. दरम्यान रसाळ यांचा पनवेल येथील उपायुक्त पदाचा कार्यकाळ ही संपुष्टात आल्याने मागील महिन्यात त्यांची राज्याच्या नगरविकास राज्य मंत्र्यांकडे खासगी सचिव पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंबरनाथ पालिकेतील अतिरिक्त प्रशासक पदाचा कार्यभार संपुष्टात आला आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे विश्वासू म्हणून ओळख असलेले डॉ. रसाळ यांनी कोरोना काळातही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य जबाबदारी पार पाडली होती.
अंबरनाथ नगरपालिकेत अभिषेक पराडकर यांच्याकडे अतिरिक्त मुख्याधिकारी पदाचा कार्यभार आहे. मात्र प्रशासक पद रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम पालिकेतील शासकीय कार्यालयीन कामकाजावर होत आहे. त्याचबरोबर शहर विकासकामांचे अनेक आदेश, नवीन कामांच्या निविदा प्रक्रिया, लेखा विभागातील रखडलेली बिले, नगररचना विभागातील परवानगी अशी अनेक कामे प्रशासकांच्या स्वाक्षरी अभावी रखडून पडल्याचे बोलले जात आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन विभागाचा पदभार, आणि अतिरिक्त भार सोपवल्यामुळे 'सरकारी काम, सहा महिने थांब' याचा अनुभव नागरिकांना पुरेपूर येत आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेचा कारभार सुस्थितीत येण्यासाठी पूर्णवेळ प्रशासक आणि मुख्याधिकारी पदाची नियुक्ती करणे गरजेची असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.