.jpeg)
नवी दिल्ली : सोमवारी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे देशभरातील इंधन दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र सरकारने स्पष्ट केले की, ही वाढ ग्राहकांवर त्वरित परिणाम करणार नाही. इंधन कंपन्यांनी हा अतिरिक्त भार स्वतःवर घेण्याची तयारी दर्शवली असून यामुळे किरकोळ ग्राहकांना सध्या दिलासा मिळणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, “देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी उत्पादन शुल्क वाढविण्यात आले आहे. मात्र जनतेवर त्याचा भार पडू नये म्हणून इंधन कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रति लीटर किंमतीत ₹२ पर्यंतची संभाव्य वाढ टाळण्यात आली आहे. सध्या दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर सुमारे ₹९६.७२ प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ₹८९.६२ प्रति लिटर इतका आहे. उत्पादन शुल्क वाढवून सरकारला महसूल तर वाढविता येईल, पण ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसू नये याची दक्षता यावेळी घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने मार्च महिन्यात जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (VAT) कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे पेट्रोलच्या दरात ₹०.६५ आणि डिझेलच्या दरात ₹२.०७ इतकी कपात झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय जाहीर करताना सांगितले होते की, “महानगर क्षेत्रातील वाढते जीवनमान लक्षात घेऊन सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
या सर्व घडामोडींचा एकत्रित परिणाम असा दिसतो की, सध्या तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार नाही. मात्र जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर यांचा परिणाम भविष्यात होऊ शकतो. तेल कंपन्यांवर सध्या उत्पादन शुल्काचा वाढलेला भार आहे, आणि त्यांनी जर हा भार पुढे ग्राहकांकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला, तर दरवाढ अटळ ठरेल.