भूसंपादनाची प्रक्रिया योग्य प्रकारे न राबवल्यास आंदोलनाचा इशारा
दिवा \ आरती परब : गेल्या सात वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या उड्डाणपुलाचे भूसंपादनासाठी आज तलाठी अधिकारी, शासकीय अधिकारी दिवा पश्चिमेत आले असता त्यांना तेथील स्थानिक जमीन मालकांनी, रहिवाशांनी विरोध दाखवला. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. कोण म्हणतो देणार नाही घेतल्या शिवाय राहणार नाही, अशा घोषणा त्यावेळी नागरिकांकडून दिल्या गेल्या.
दिवा रेल्वे स्टेशन येथील पूर्व- पश्चिमेला जोडणारा जो उड्डाण पूल आहे, तो रेल्वेच्या हद्दी पर्यंत पुर्ण झाला आहे. पुढे तो प्रशासन आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या अखात्यारीत येतो. तो उड्डाणं पूल जिथे ऊतरणार असून त्या जागेत राहणाऱ्या रहिवाशांवर अन्याय होत आहे, त्या पुला साठी लागणाऱ्या जागेचे भू संपादन योग्य रित्या झाले नाही, तर जमिनीच्या मालकांना त्यांच्या जागेची कवडी मोलाचा भाव मिळत आहे. तर भूसंपादन करायला येताना अनधिकृतपणे भूसंपादन करत आहेत, तर आमच्या अधिकृत जागेचा सर्वेही झालेला असून आमच्या पत्राची, निवेदनाला योग्य ते उत्तर मिळत नाही, जबरदस्तीने भूसंपादन चालू आहे, असा तेथील जमीन मालकांचा, राहिवाशांचा आरोप आहे, भू संपादनाचे पैसे आताच्या बाजार भावाप्रमाणे द्यावेत, तेथील बाधित रहिवाशांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करावे अशा त्यांचा प्रमुख मागण्या आहेत.
यासाठी जमीन मालकांनी, रहिवाशांनी ठाणे जिल्हा अधिकारी कार्यलयातील अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून आपल्या मागण्या त्यांच्या समोर मांडल्या, आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर या पुढचे आमचे आंदोलन तीव्र असेल असे या वेळी तेथील रहिवाशांनी सांगितले.
सदर प्रसंगी प्रकल्प ग्रस्त बाधित रहिवासी विशाल एकनाथ भगत, अजित एकनाथ भगत, करण रमेश पाटील, सुभाष सिताराम म्हात्रे, ज्ञानेश्वर रामभाऊ म्हात्रे, संतोष जीवन म्हात्रे, अभिषेक ठाकूर, निलेश मनोहर म्हात्रे, निलेश एकनाथ भगत, मनुभाई सिताराम मोरे, वेनुबाई विष्णू पाटील, आदी गावकरी सदर प्रसंगी उपस्थित होते.
ॲड. आदेश भगत, नगरसेवक, दिवा - गेली सात वर्षे हे उड्डाण पुलाचे काम रखडलेले आहे. त्याचे मुख्य कारण दिवा पश्चिम चे भूसंपादन प्रक्रिया. हे पालिकेला जमलेले नाही. या अपूर्ण पुलामुळे दिवा फाटकात रुग्णवाहिका अडकल्याने बरेच जण मृत्यू मुखी पडले आहेत. तर लोकलच्या वेळेपत्रकावरही त्यामुळे परिणाम होतो आहे. दिव्यातील पूर्व पश्चिम जोडणारा हा उड्डाणपूल नक्कीच झाला पाहिजे पण त्यामुळे येथील स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला नाही पाहिजे. १७ ते २० स्थानिक शेतकऱ्यांची जागा असून त्यांचे म्हणणे प्रशासनाने ऐकून घेतले पाहिजे. त्याचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही.
