होमिओपॅथी-ॲलोपॅथी वाद कायम
मुंबई : होमिओपॅथी पदवीधरांना आधुनिक औषधोपचार करण्यास परवानगी देणाऱ्या निर्णयाविरोधात राज्यभर सुरू असलेला सरकारी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांचा बेमुदत संप अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुरुवारी मागे घेण्यात आला. मात्र, आपल्या प्रमुख मागण्या अद्यापही प्रलंबित असून हा लढा कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवला जाईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) ने स्पष्ट केली आहे.
सरकारी तसेच काही महापालिकांच्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी ५ ऑगस्टपासून संप पुकारला होता. ३० जून रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने (MMC) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार बीएचएमएस (BHMS) पदवीधारकांना सहा महिन्यांचा 'सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी' (CCMP) पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयाला निवासी डॉक्टरांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
दरम्यान, कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने या संपाची स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेत डॉक्टरांना तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा त्यांच्या वेतनावर स्थगिती आणण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
रुग्णांच्या हिताचा विचार करून संप त्वरित मागे घेण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असला तरी तो रुग्णांच्या जीवाशी खेळून करता येणार नाही. "उद्या आंदोलन यशस्वी झाले तरी संपामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांना डॉक्टर पुन्हा जिवंत करू शकतील का?" असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल, असे स्पष्ट केले. कोणत्याही वैद्यकीय शाखेतील डॉक्टरांविषयी सरकार समान आदर बाळगते, मात्र रुग्णांना वेठीस धरून आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यानंतर सेंट्रल मार्ड २०२६-२७ ने निवेदन जारी करून संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असून, सरकारने आमच्या कोणत्याही प्रमुख मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत, असे संघटनेने स्पष्ट केले.
मार्डने सांगितले की, बीएचएमएस-सीसीएमपी आराखड्याची अंमलबजावणी योग्य कायदेशीर, पारदर्शक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या सक्षम नियामक यंत्रणा उभारल्याशिवाय करू नये. तसेच न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत बीएचएमएस-सीसीएमपी नोंदणी प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच चर्चा होणार असून त्यानंतर सर्व स्थानिक मार्ड संघटनांशी सल्लामसलत करून पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने भविष्यात डॉक्टरांकडून अशा प्रकारे संप पुकारला जाणार नाही, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या दृष्टीने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि अॅड. अमोघ सिंह यांची अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.