मनसे विभाग अध्यक्ष शरद पाटील यांची मागणी
दिवा : दिवा प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्त फारुख शेख यांच्यावर केलेली निलंबनाची कारवाई योग्यच असून त्याबद्दल अभिजित बांगर यांचे मनःपुर्वक अभिनंदन. तरी फक्त सहाय्यक आयुक्तांचे निलंबन न करता बडतर्फ करुन यामागचे सूत्रधार कोण यांची CBI चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी मनसे विभाग अध्यक्ष शरद पाटील यांनी केली आहे.
मुख्य म्हणजे यांच्यावर हाय कोर्टाचा अपमान केल्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा ही दाखल केला गेला पाहिजे. आयुक्त फारुख शेख यांना फक्त मोहरा केला गेला आहे, या मागचे खरे सुत्रधार कोण यांची सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे. 2013 साली मुंब्र्यात लक्की कंपाउन्ड हादसा झाला, त्या मध्ये 74 निष्पाप लोकांचे बळी गेले. त्यानंतर आता पर्यंत 10 वर्षे होत आली तरीही या अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या आरोपिंना कुठलीही सजा झाली नाही. म्हणून आज अनधिकृत बांधकामे उभी करताना यांना कुठली भीती राहिली नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामे थांबवावे म्हणून हाय कोर्टात रिट दाखल केली गेली, नऊ बिल्डिंग खाली करुन कारवाईचे आदेश कोर्टाने दिले, पण कोर्टाचे आदेश या अधिकाऱ्यांनी पायदळी तुडविले आहेत.
तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत की ज्या नगरसेवकांच्या वार्डात अनधिकृत बांधकामे चालु असतील किंवा उभी रहातील अश्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात येईल, तर ही कारवाई आयुक्ताने करावी, तेही कायम स्वरुपी.
2013 पासुन ते 2023 पर्यंत बरेच MRDP अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम धारकांवर अनेक गुन्हे दाखल केले गेले. ते फक्त कागदावरच राहिले. त्याची चौकशी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करणार का? असे नागरिक विचारत आहेत.
शेकडो प्रश्न प्रलंबित असताना दिवा आणि मुंब्रा प्रभाग समितीतील अधिकारी फक्त अनधिकृत बांधकामांची मलई खाण्यात व्यस्त आहेत. मनसेच्या शरद पाटील यांचे राज्य सरकार व आयुक्तांना सांगण आहे की या निलबंना नंतर 2013 पासुन दिवा प्रभाग समिती मध्ये बरेच सहाय्यक आयुक्त रुजु झालेत. त्यामध्ये जगताप, मोरे, महेश आहेर, अंलका खैर,आताचे फारुख शेख यांच्यावर देखील कारवाई करणे गरजेचे आहे.
काही ठिकाणच्या नागरिकांचे पुर्नवसन करुन त्या जागेवर हक्क ठाणे महापालिकेचा असायला हवा पण तस न होता, त्या जागेवर पुन्हा अनधिकृत बिल्डिंग उभी केली जाते, याला काय म्हणावे ? अनेक ठिकाणी पुर्नवसन करण्यासाठी म्हाडामध्ये रुम देण्यासाठी अधिकारी पैसे देखिल मागत असुन, काही अधिकाऱ्यांकडुन परस्पर रुम विकले गेलेत, तर काही रुम त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे देखिल केले गेलेत, मुख्य म्हणजे ज्या रुम नागरिकांना मिळायला हवेत त्या लोकांना हे अधिकारी फिरव आहेत. यांची देखिल चौकशी झाली पाहिजे.
निलंबन करुन काही होणार नाही यांच्यावर कडक कारवाई करुन यांना जे कलम लागु होतील ते लावून गुन्हे दाखल करावेत. तसेच त्वरीत दिवा प्रभाग समिती मध्येच नवे तर सर्व प्रभात समिती मध्ये होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आयुक्ताने स्वतः पहाणी करुन कारवाई करावी. अशी मागणी मनसे विभाग अध्यक्ष शरद गुणाची पाटील यांनी केली आहे.