भिवंडीतील किमान ५० हजार ग्राहकांना मिळणार विशेष कर्जमाफी योजनेचा लाभ

भिवंडी : भिवंडीतील किमान ५०,००० रहिवाशांना, विशेषतः यंत्रमाग मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार रईस शेख यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे हा प्रश्न उपस्थित केले.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने ज्या ग्राहकांची वीज बिलांच्या थकबाकीमुळे कायमची वीज खंडित केली आहे त्यांच्यासाठी 'विशेष कर्जमाफी योजना २०२३' जाहीर केली आहे. यामध्ये भिवंडीतील किमान ५०,००० रहिवाश्यांना, विशेषतः यंत्रमाग मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच थकबाकी असलेल्या ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी घेणे सोपे होणार आहे. "या योजनेद्वारे, भिवंडीच्या रहिवाशांना सुमारे ५०,००० ग्राहकांकडून त्यांच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीवरील १,००० कोटी रुपयांचे प्रलंबित व्याज माफ केले जाईल. ही योजना सुरुवातीला  नोव्हेंबर 2023 ते १० नोव्हेंबर २०२४ या एका वर्षासाठी असेल.

जानेवारी २००७ मध्ये महावितरणने भिवंडीत वीज वितरणासाठी टोरेंट पॉवरची नियुक्ती केली. तेव्हापासून अनेक ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकीपोटी कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. अशा ग्राहकांच्या मुद्दल शुल्कावरील व्याजाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाल्याने अनेक ग्राहक थकबाकी भरू शकले नाहीत आणि नवीन वीज जोडणी घेऊ शकले नाहीत. या ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार रईस शेख यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे हा प्रश्न उपस्थित केले.

भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी नमूद केले की, “मी विधानसभेतदेखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते.”

महावितरणने टोरेंट पॉवर कंपनीला लाभार्थी ग्राहकांना त्यांची मूळ रक्कम आणि जमा झालेल्या व्याजाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, टोरेंट पॉवर कंपनीला या ग्राहकांशी संवाद साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महावितरणच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, इच्छुक लाभार्थ्यांनी टोरेंट पॉवरच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि लेखी पोच देऊन योजनेचा लाभ घेण्याची त्यांची इच्छा औपचारिकपणे मान्य करावी. या संधीचे सोने करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने ग्राहकांना केले आहे. नमूद केलेली सवलत आधीच मालेगाव, शिल, मुंब्रा आणि कळवा वितरणासाठी फ्रँचायझी कराराचा एक भाग आहे. तथापि, १६ वर्षांपूर्वी भिवंडीसाठी वितरण फ्रँचायझी करारामध्ये ही सूट सुरुवातीला नमूद केलेली नव्हती. परिणामी, ही तफावत दूर करण्यासाठी 'विशेष कर्जमाफी योजना २०२३' विशेषतः भिवंडीसाठी तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय, भिवंडीत ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी महावितरणने दोन स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमले आहेत.