.jpeg)
- १० जानेवारीपासून कारवाईला सुरुवात
- कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागावर विशेष लक्ष
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे चित्र मोठ्या प्रमाणात पहावयास मिळत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून ही मोहीम १० जानेवारी ते १० फेब्रुवारीपर्यंत पार पडणार आहे. ही मोहीम संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणार असली तरी त्याचा विशेष भर कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागावर राहणार असल्याची माहीती महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली.
शहरात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये, यावर सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी स्वतः लक्ष ठेवावे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील मोहिमांचे संनियंत्रण सहाय्यक आयुक्त करतील. आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची कुमकही देण्यात येईल. अनधिकृत प्लिंथ (जोत्याचे बांधकाम) तात्काळ तोडण्यात यावे, असे आआयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे. पुन्हा त्याच ठिकाणी प्लिंथचे काम झाले तर जमीन मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करावा. जमीन सरकारी मालकीची असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा असेही आयुक्तांनी सांगितले.
दिवा भागात विविध नियमांमुळे बांधकाम परवानगी देण्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे ज्यांना नियमित बांधकाम करायचे आहे त्यांना त्याकामी मदत व्हावी यासाठी शहर विकास विभागाने एक खिडकी योजना सुरू करावी. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून अधिकृत बांधकामांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने याचा उपयोग होईल. कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत नळ तोडण्यासाठी विभागनिहाय पथक स्थापन करावे. या अनधिकृत नळ जोडणी थेट मुख्य पाइपलाइन पासून तोडली जावीत. अनधिकृत पाणी जोडणी घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बांधकामाच्या ठिकाणी बोअरवेल केली असेल तर ती तोडावी आणि त्यात दगड टाकून ती कायमस्वरूपी बुजवावी. तसेच तोडकामाचा सगळा खर्च हा जमीन मालकाकडून त्याच्या मालमत्ता करात थकबाकी म्हणून वसूल करावा. डिमांड नोटीस काढून तो खर्च वसूल केला जावा असेही आयुक्तांनी निर्देश दिले. अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई करताना पूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त झाले पाहिजे. केवळ स्लॅब तोडणे किंवा भिंती पाडणे म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडणे नव्हे. मोठ्या इमारती जमीनदोस्त करण्यापूर्वी त्यांचे जिने पूर्णपणे तोडले जावेत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले
सदर बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, उपायुक्त (अतिक्रमण) गजानन गोदेपुरे, परिमंडळ उपायुक्त शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, उपनगर अभियंता विनोद पवार तसेच सर्व सहाय्यक आय़ुक्त उपस्थित होते.
