नवी दिल्ली : १५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय सक्सेना यांच्या भाषणादरम्यान झालेल्या गोंधळामुळे ( bjp) भाजपच्या सात आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना दिल्ली विधानसभेतील भाजपच्या सात आमदारांचे निलंबन दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
भाजपचे सात आमदार - मोहन सिंग बिश्त, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन आणि विजेंदर गुप्ता यांनी विधानसभेच्या उर्वरित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निलंबनाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना चर्चेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले होते.
१५ फेब्रुवारी रोजी आप सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणाऱ्या उपराज्यपालांच्या अभिभाषणात व्यत्यय आणल्याचा आरोप करून सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आमदारांनी त्यांच्या सततच्या निलंबनाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. १९ फेब्रुवारी रोजी, आमदारांचे वरिष्ठ वकील जयंत मेहता यांनी न्यायालयात आमदारांची बाजू मांडताना हे निलंबन घटनाबाह्य आणि नियमांविरुद्ध आहे, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो असा युक्तिवाद केला.