पाणी टंचाईने त्रस्त सागाववासियांचा इशारा
डोंबिवली ( शंकर जाधव ): कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेत २७ गावे १ जून २०१५ रोजी समाविष्ट झाली होती. आठ वर्ष उलटली असूनही २७ गावातील पाणी समस्या दूर करण्यास प्रशासनाला यश आले नाही. डोंबिवली जवळील सागाव येथील मोतीनगर भागातील हजारो कुटुंबीय गेली १२ वर्ष पाणी टंचाईचा सामना करत आहेत. एकीकडे पालिका प्रशासन पाणी बिलाची थकबाकी भर म्हणून जप्तीच्या नोटीसा काढत असताना दुसरीकडे मात्र कोरड्या नळाला पाणी देत नसल्याने बिल का भरावे असा प्रश्न येथील नागरिकांनी विचारला आहे. अखेर संतापलेल्या येथील नागरिकांनी `आगामी निवडणुकीत `यापैकी कोणालाही नाही` पर्यायावर मतदान करू` असे डोळ्यात अश्रू आणत म्हणावे लागले.
डोंबिवली जवळील सागाव येथील मोतीनगर मधील रहिवाशी गेली बारा वर्षांपासून पाणी समस्याने त्रासले आहेत. कोरड्या नळाचे पाण्याची बिल पालिका मागत आहेत. या रहिवाश्यांना थकित बिल वारंवार पाठवले जाते मात्र ज्या सुविधेसाठी हे कर आकारले जात आहेत ती सुविधा मात्र त्यांना दिली जात नाही. अनेक वेळेला एमआयडीसीकडे येथील रहिवाशांनी निवेदने देऊनही थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्यांना पाठविले जाते. आता मात्र या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून रहिवाशांनी थेट `रास्ता रोको करू`असा इशारा दिला. तसेच येत्या निवडणुकीत आम्ही `यापैकी कोणी नाही` या पर्यायावर मतदान करू असेही ठामपणे सांगितले. आम्हाला हे पाउल उचलावे लागेल कारण आम्हांला आमच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही.
नुकतेच मंत्रालयात पार पडलेल्या 27 गावातील पाणी समस्येबद्दल सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. मात्र निर्णय हा कार्यालयात बसून घेतला जरी असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना पाणी समस्येच्या समोर जावे लागत आहे अशी यावरून परिस्थिती दिसते. पाणी समस्येबाबत एमआयडीसी प्रशासनाने लवकरच तोडगा काढून योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करावा अन्यथा लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला उत्तर द्यावे अशी मागणी येथील महिलांनी केली आहे. १ जून २०१५ रोजी २७ गावे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली. मात्र या गावातील पाणी समस्या अजूनही जसेच्या तसे दिसतात. एकीकडे लोकप्रतिनिधी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित प्रशासनाच्या बरोबर बैठका घेत असून दुसरीकडे मात्र नागरिकांना पाण्याची थकबाकी रक्कम लवकर बरा अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहे. थकबाकी भरण्यास आम्ही तयार आहोत तसेच चालू वर्षातील पाणी बिल भरण्यास आम्ही तयार आहोत, मात्र ज्या गोष्टीसाठी पाणी बिल घेत आहे तेच पाणी आम्हाला मिळत नसेल तर मग प्रशासन कुठल्या हक्काने आमच्याकडे पाणी बिल मागत आहे असा प्रश्न येथे रहिवाशांनी उपस्थित केलेला आहे.
जलकुंभ योजना कागदावरच , प्रत्यक्षात कोरडे नळ
२७ गावातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी जलकुंभ योजनेचे काम सुरु असून लवकरच पाणी समस्या सुटेल असा दावा प्रशासनाने केला आहे.मात्र याला ही योजना कागदावरच असून या परिस्थितीमुळे आमच्या डोळ्यात पाणी आले असे महिलांनी सांगितले. पाणी समस्येवर एमआयडीसीने तोडगा काढू असे जरी आश्वासन दिले असले तरी कोरड्या नळाला पाणी कधी येणार असा प्रश्न सागाववासियांना पडला आहे.