‘बिनविरोध’ प्रभागांमध्येही मतदान बंधनकारक करा


मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

ठाणे : महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून देताना मतदान न घेण्याच्या प्रचलित पद्धतीला थेट आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्ते अजय जेया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाचे काटेकोर पालन करून, एकच उमेदवार शिल्लक राहिला तरीही मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.


ही याचिका महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५(अ), १४(अ), १७(ब), १८(ब), १८(क) आणि १८(ड) या सहा प्रभागांशी संबंधित आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी झाल्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजी एक वगळता सर्व उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. परिणामी, उर्वरित उमेदवारांना मतदान न घेता बिनविरोध निवडून घोषित करण्यात आले.


यामुळे मतदारांचा ‘नोटा’ (NOTA – None of the Above) या पर्यायाद्वारे असहमती नोंदवण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला जातो, असा ठाम युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, नोटा पर्यायामुळे ‘बिनविरोध निवडणूक’ ही संकल्पनाच बदलली आहे. एकच उमेदवार असला तरी मतदारांना नोटा निवडण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत नोटाला अधिक मते मिळाल्यास नव्याने निवडणूक घेण्याची गरज निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे लोकशाही उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होते, असा दावा करण्यात आला आहे.


तसेच, काही प्रभागांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी इतर उमेदवारांवर दबाव टाकून सामूहिक माघारी घडवून आणल्या जात असल्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याबाबत याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारांमुळे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला धक्का बसतो आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.


ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देत नसून, मतदान न घेता उमेदवार निवडून घोषित करण्याच्या कायदेशीर व घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करते, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

१५ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार संबंधित प्रभागांमध्ये मतदान घेऊन, उमेदवारांसह नोटा मतांची मोजणी करूनच निकाल जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.



 

Post a Comment

Previous Post Next Post