.jpeg)
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सात टप्प्यातील मतदानाच्या अंतिम टप्प्यासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. कथित दिल्ली मद्य उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने २१ मार्च रोजी अटक केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्याला २ जूनपर्यंत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सांगितले की, केजरीवाल यांच्या या याचिकेवरील वाद पुढील आठवड्यात संपवण्याचा प्रयत्न करू. सॉलिसिटर जनरल यांनी ईडीतर्फे हजर राहून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला अरविंद केजरीवाल यांना मुदत संपल्यानंतर आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागेल. अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने अटींबाबत काहीही सांगितलेले नाही.
अलीकडेच ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात केंद्रीय एजन्सीने म्हटले होते की, निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही किंवा घटनात्मक अधिकारही नाही. त्याचवेळी केजरीवाल यांच्या कायदेशीर पथकाने ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. मात्र, ईडीच्या सर्व युक्तिवादांकडे दुर्लक्ष करत न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे सुप्रीम कोर्टाचे वकील शादान फरासत म्हणाले की, कोर्टाने अतिशय लहान तोंडी आदेश दिला आहे. आम्ही अद्याप ऑर्डर वाचलेली नाही, लवकरच अपलोड केली जाईल, असेही सांगितले. आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ते अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम दिलासा देत आहेत. केजरीवाल यांच्या माध्यमातून प्रचार करण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑर्डर अपलोड होताच आम्ही त्यांना आजच सोडण्याचा प्रयत्न करू असेही सांगण्यात आले.
.jpeg)