.jpeg)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन
नवी दिल्ली : २२ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी रविवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जेडीयू नेत्याने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याने आंध्र प्रदेशला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी केली. टीडीपी नेते याप्रकरणी मौन बाळगून आहेत हे आश्चर्यकारक असल्याचे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे म्हटले आहे.
जयराम रमेश यांनी काही काळानंतर X वरील दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, “राजकीय परिस्थिती कशी बदलली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत बिजू जनता दलाच्या नेत्याने संरक्षण मंत्री (राजनाथ सिंह) आणि भाजप अध्यक्ष जे.पी. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात ओडिशाला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते याची आठवण नड्डा यांनी करून दिली. यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतर ओडिशात भाजपची सत्ता आहे.
दोन्ही सभागृहातील सर्व राजकीय पक्षांना अधिवेशनातील सरकारचा अजेंडा आणि विधेयकांची माहिती देण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विरोधी पक्षांना संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याची विनंतीही करण्यात आली. विरोधी पक्षही आपापले अजेंडा मांडतील, ज्यावर त्यांना सभागृहात चर्चा करायची आहे.
लोकसभा सचिवालयाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार पावसाळी अधिवेशन २२ जुलै ते १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत दोन्ही सभागृहांच्या १६ बैठका होणार आहेत. सोमवारी पहिल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. यामध्ये सरकारच्या वतीने राज्यसभेतील सभागृह नेते जे.पी. नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. काँग्रेसकडून जयराम रमेश, गौरव गोगोई, के. सुरेश आणि प्रमोद तिवारी, समाजवादी पक्षाकडून राम गोपाल यादव, द्रमुककडून तिरुची शिवा आणि टी.आर. बालू, आपचे संजय सिंह आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह इतर राजकीय पक्षांचे अनेक नेतेही या बैठकीत उपस्थित आहेत. या सर्वपक्षीय बैठकीला तृणमूल काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने हजेरी लावली नाही.