पक्षांची ४० लाखाची खर्च मर्यादा वाढवण्याची नेत्यांची मागणी
हरियाणा : विधानसभा निवडणुकीतील खर्चाची कमाल मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. ते म्हणाले की, इतर गोष्टी महागल्याने निवडणुकीत होणारा खर्च देखील अधिक प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे ४० लाखात लढणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. हरियाणातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या टीमसमोर प्रमुख राजकीय पक्षांनी ही मागणी मांडली. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना जास्तीत जास्त ९५ लाख रुपये आणि विधानसभा निवडणुकीत ४० लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी आयोगाने खर्चाची मर्यादा वाढवली होती. २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आयोगाने खर्च मर्यादा २८ लाख रुपयांवरून ४० लाख रुपये केली होती. छोट्या राज्यांमध्ये निवडणुकीसाठी कमाल मर्यादा फक्त २८ लाख रुपये आहे.
या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आयोग या प्रकरणाचा आढावा घेऊन निर्णय घेईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या पथकाने मंगळवारी चंदीगडमध्ये भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआय (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, जननायक जनता पक्ष यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली आणि त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. हरियाणा विधानसभेचा कार्यकाळ ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. राज्यातील विधानसभेच्या ९० जागांपैकी १७ जागा राखीव आहेत.
राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगासमोर अनेक मागण्या मांडल्या. यामध्ये सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर थांबवून मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, संवेदनशील मतदान केंद्रांवर पुरेशा प्रमाणात केंद्रीय फौजफाटा तैनात करावा, मतदार यादीतून मृत व मतदानबाह्य मतदारांची नावे वगळावीत, मतदार यादी उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
.jpeg)