राज्य बालहक्क आयोगाने केला आरोप
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुसीबेन शाह यांनी बुधवारी आरोप केला की, ज्या शाळेमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले होते, त्या शाळेचे प्रशासन पीडितेच्या पालकांना मदत करण्याऐवजी गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे बदलापूर येथील एका शाळेत शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींचे एका पुरुष परिचराकडून लैंगिक शोषण झाल्याची घटना घडल्याने मंगळवारी बदलापुरात मोठा गदारोळ झाला आणि लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला.
राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले की, दोन विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण हे स्पष्टपणे पोक्सो कायद्यांतर्गत येत आहे. याबाबत ठाणे जिल्हा बाल संरक्षण विभागाकडे संपर्क साधल्याचे शहा यांनी सांगितले. शाह म्हणाले, 'मी शाळेच्या व्यवस्थापनाला या प्रकरणाबाबत विचारले असता त्यांनी ते लपविण्याचा प्रयत्न केला. शालेय व्यवस्थापनावर POCSO तरतुदी का लादल्या जाऊ नयेत, असेही मी त्याला विचारले. शाळा व्यवस्थापनाने तातडीने पोलिसांना कळवले असते तर बदलापूरमधील गोंधळाची परिस्थिती टाळता आली असती, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल संरक्षण युनिट आहे. ते म्हणाले की प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष बाल संरक्षण युनिट देखील असते. 'सर्व यंत्रणा, युनिट आणि समित्या कार्यरत आहेत. यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत.
भविष्यात राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी या प्रणालीचे पालन करण्याची शिफारस करणार असल्याचेही शहा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “राज्याने अशा पद्धती लागू केल्या पाहिजेत आणि त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे.” ठाण्यातील एका शाळेतील बस परिचराने विद्यार्थिनींची कथित छेडछाड केल्याच्या जुन्या घटनेचा संदर्भ देत शहा म्हणाले की, तेव्हा त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्याची गरज व्यक्त केली होती. २० फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थिनी खासगी बसमधून मुंबईतील घाटकोपर भागातील एका मॉलमध्ये गेल्या असताना विनयभंगाची घटना घडली होती.