नवी दिल्ली : 'एक देश, एक निवडणूक' या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दुपारी ३ वाजता मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनच्या शक्यतांबाबत अहवाल सादर केला होता.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून 'एक देश, एक निवडणूक' हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये हा अहवाल सादर केला होता. मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर करणे हा कायदा मंत्रालयाच्या १०० दिवसांच्या अजेंड्याचा भाग होता असे म्हटले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, कोविंद समितीचा 'एक देश, एक निवडणूक' अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली आहे. कोविंद समितीच्या शिफारशींवर भारतातील विविध मंचांवर चर्चा केली जाईल, असेही ते म्हणाले. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. येत्या काही महिन्यांत आम्ही एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करू असे वैष्णव यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीने पहिला टप्पा म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे सांगण्यात आले आहे. समितीने शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा विचार करण्यासाठी 'अंमलबजावणी गट' स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. समितीच्या मते, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधनांची बचत होईल. विकास आणि सामाजिक सौहार्दाला चालना मिळेल. लोकशाही रचनेचा पाया मजबूत होईल. यामुळे 'भारत, जो भारत' या आकांक्षा साकार होण्यास मदत होईल असे यात म्हटले आहे.
समितीने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने एकसमान मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्याची शिफारसही केली होती. सध्या भारत निवडणूक आयोग फक्त लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांकडे पाहत आहे. नगरपालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. समितीने १८ घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे, ज्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभेच्या समर्थनाची आवश्यकता नाही. तथापि, यासाठी काही घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असून त्याला संसदेने मंजुरी देणे गरजेचे आहे.
एकल मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्राबाबत काही प्रस्तावित बदलांना किमान अर्ध्या राज्यांच्या समर्थनाची आवश्यकता असेल. याशिवाय कायदा आयोगही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर केेला जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा आयोग २०२९ पासून सरकारच्या तिन्ही स्तर, लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका-पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस करू शकते. त्रिशंकू सदनासारख्या प्रकरणांमध्ये एकता सरकारची तरतूद करण्याची शिफारस करू शकतो.
एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडूंचा टीडीपी, नितीश कुमारचा जेडीयू आणि चिराग पासवानचा एलजेपी (आर) हे मोठे पक्ष आहेत. JDU आणि LJP (R) एक देश, एक निवडणुकीला समर्थन दिले तर टीडीपीने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
एक देश, एक निवडणूक
लोकशाहीत काम करू शकत नाही - कॉंग्रेस'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावाला आमचा विरोध असून लोकशाही टिकून राहण्यासाठी जेव्हा गरज असेल तेव्हा निवडणुका घेण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसने बुधवारी सांगितले. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, 'एक देश, एक निवडणूक' लोकशाहीत काम करू शकत नाही. 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावरील प्रश्नांना ते उत्तर देत होते. ते म्हणाले, "आम्ही एक देश, एक निवडणूकच्या पाठीशी उभे नाही. एक देश, एक निवडणूक लोकशाहीत काम करू शकत नाही. आपली लोकशाही टिकून राहायची असेल तर निवडणुका जशा आणि आवश्यक तेव्हा झाल्या पाहिजेत," असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल म्हणाले की हा प्रस्ताव व्यावहारिक नाही. "या देशात ते व्यावहारिक नाही. त्यांना सध्याच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवायचे आहे," असे ते म्हणाले