पालिकेच्या शिक्षण विभागाविरोधात शाळा चालकांचे, शिक्षकांचे, पालकांचे मूक धरणे आंदोलन

Maharashtra WebNews
0


शिक्षण विभागाच्या जाचक अटींमुळे दिव्यातील अनधिकृत शाळांच्या मान्यता लटकल्या


ठाणे, (आरती परब) :  दिव्यातील पाचवीत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनीचा पाठलाग करून वर्गात घुसलेल्या विकृतीने तिच्यासोबत गैरवर्तन केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी दिव्यातील ६१ बेकायदा शाळांपैकी २९ शाळांच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल केला. मात्र पालिकेच्या या भूमिकेविरोधात काही बेकायदा शाळा संचालकांनी मंगळवारी मूक धरणे आंदोलन केले. शासनाच्या काही अटींमुळे शाळांना मान्यता मिळत नसल्याने या ६१ शाळांवर गदा आल्यास जवळपास २५ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनासह महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने अटी शिथिल करण्याची मागणी शाळा विश्वस्थांनी व्यक्त केली.


ठाणे महानगर पालिका क्षेत्रात तब्बल ६९ शाळा बेकायदा असून त्यापैकी फक्त ६१ शाळा दिव्यात आहेत. दिव्यातील विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या गैरप्रकारानंतर शिक्षण विभागाने २९ शाळा संचालकां विरोधात पालकांची फसवणूक व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करत असल्याचा गुन्हा दाखल केला. या कारवाई विरोधात आज ३० बेकायदा शाळेतील संचालक, शिक्षक व पालकांनी दिव्यातील महोत्सव मैदानात मुक धरणे आंदोलन केले. या इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये अंदाजे २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांवर कारवाई केल्यास तेथील शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी महापालिकेची इंग्रजी माध्यम शाळा उपलब्ध नाही. तसेच दिव्यात फक्त १५ अधिकृत शाळा असून २५ हजार विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी त्या शाळांकडे पर्याप्त जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही का असा प्रश्न रेनबो इंग्लिश स्कुलचे विश्वस्त शिव अय्यर यांनी उपस्थित केला.






शासनाच्या मान्यतेसाठी आम्हा सर्व शाळा संचालकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण शासनाची एक अट पूर्ण करे पर्यंत दुसरी अट लागू होते. त्यामुळे आम्ही अटींमध्ये अडकलो आहे. दिव्यात ज्या जागा उपलब्ध आहेत त्या बेकायदा आहे. मग त्या जागांसाठी मान्यता मिळणार कशी? काही ग्रीन झोन त्यावर ओसीसीसी कशी मिळणार. त्याठिकाणी ओसीसीसी मिळणार नाही. त्यात इरादा पत्राची मुदत अठरा महिने एवढीच आहे. त्यामुळे शाळांचे कागदपत्रे पूर्ण असली तरी प्रशासनाच्या काही जाचक अटी पूर्ण करण्यासाठी संचालकांना काही कालावधी मिळावा आणि ज्या शाळांचे कागदपत्र पूर्ण आहेत त्या शाळांसाठी जाचक अटी शिथिल करून आम्हाला दिलासा द्यावा.

- प्रणित टपाल, अध्यक्ष, प्रणित एज्युकेशन कलाविकास ट्रस्ट



Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)