उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मत
पुणे, : तिसरे विश्व मराठी संमेलन २०२५ उत्साहात सुरू असून, आज दुसऱ्या दिवशी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला कायदा व महिलांना मराठी भाषेत न्याय या विषयावर दोन विशेष परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले होते. ॲड. अनुराधा परदेशी यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या परिसंवादात महिला सक्षमीकरण कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्यायप्रक्रिया सुधारणा यावर सखोल चर्चा झाली.
स्त्रियांवरील अन्याय रोखण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा सुलभ वापर गरजेचा – डॉ. नीलम गोऱ्हे
यावेळी बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "न्याय मिळवण्यासाठी स्त्रियांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. कोर्टाच्या पायऱ्या चढताना वकील, न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ यांची मदत मिळत असली तरी न्यायप्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे. विशेषतः मराठी भाषेत कायद्याची प्रक्रिया सोपी करण्याची तातडीची गरज आहे."
त्या पुढे म्हणाल्या, "स्त्रियांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसा, लैंगिक शोषण यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार नोंदवणे सोपे व्हावे यासाठी कायदेशीर शब्दांकन हे सरळ, स्पष्ट आणि मराठीत असावे. अनेक वेळा पीडित महिलांना पोलीस ठाण्यात जबाब नोंदवताना अडचणी येतात, कारण कायदेशीर कागदपत्रे क्लिष्ट आणि इंग्रजीत असतात. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयांची अधिकृत भाषांतरे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे."
अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा हवी – कायदेतज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम
ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम यांनी महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांवर भाष्य करताना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "अनेक वेळा पीडित महिलांना पोलीस ठाण्यात जावेसे वाटत नाही, कारण त्यांना वाटते की त्यांचीच चूक आहे. समाजातील मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. तसेच, पोलीस जबाब घेताना पीडितेची मानसिक स्थिती समजून घेतली पाहिजे आणि तिच्यावर अनावश्यक दबाव येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे."
त्यांनी मराठी भाषेत न्यायालयीन प्रक्रिया सोपी करण्याची गरजही अधोरेखित केली. तसेच, "महिलांनी योग्य मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मराठी भाषेतील कायदे समजण्यास सोपे करण्याची मागणी
परिसंवादादरम्यान, मराठीतून कायद्याची माहिती अधिक सहजसोप्या भाषेत उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडले. न्यायव्यवस्थेतील अधिकृत भाषांतर यंत्रणा सक्षम करणे, अधिकृत मराठी अनुवादकांची संख्या वाढवणे, तसेच पोलीस ठाण्यात व न्यायालयात मराठीतून कामकाज करण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पुढे बोलताना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सुचवले की, महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेतील न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष धोरण तयार करावे. न्यायालयीन निर्णयांची मराठीत अधिकृत भाषांतरे लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावीत आणि सामान्य नागरिकांना न्यायप्रक्रियेची माहिती त्यांच्या मातृभाषेत समजावून सांगण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
या परिसंवादामुळे मराठी भाषेतील न्यायसंस्थेच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला असून, पुढील काळात यावर ठोस निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
