अलिबाग ( धनंजय कवठेकर ) : शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रकल्पबाधित शेतकरी लढा देत आहेत. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र ही बैठक उपजिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाल्याचे चित्र दिसून आले.
या बैठकीत अलिबाग- विरार कॉरिडोअर बाधित शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रविंद्र कासूरकर, ॲड. सुरेश ठाकूर, रामचंद्र म्हात्रे, सुधाकर पाटील, संतोष पवार, संजय ठाकूर, वसंत मोहिते, रमण कासकर, गजानन गायकवाड आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प उभारला जात नाही. शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा ५० लाख रुपये भाव मिळावा. २०१३ या कायद्याची अंमलबजावणी करून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशा अनेक मागण्यांसाठी गेल्या पाच वर्षापासून शेतकरी लढा देत आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनासह शासनाकडून फक्त आश्वासने दिली जात आहे. प्रकल्पाला विरोध नाही, परंतु १६ गावांतील असंख्य शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पाला जाणार आहे. त्यांचा विचार करूनच जमीन संपादीत करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सहा फेब्रुवारी रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांनी दिला.
अखेर प्रशासनाने नमते घेत मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. परंतु ही बैठक उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली. अनेक प्रश्नांची भडीमार करीत शेतकऱ्यांनी गायकवाड यांना धारेवर घेतले. परंतु त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. संपादनाची प्रक्रीया शासन स्तरावर असल्याने ती बंद करता येत नाही. मात्र जिल्हाधिकारी स्वतः वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून यावर तोडगा काढतील असे जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने गायकवाड यांनी सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संघर्ष समितीमधील पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.
