कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण लवकरात लवकर व्हावे

 

खासदार नरेश म्हस्के यांची संसदेत मागणी 

नवी दिल्ली : कोकण रेल्वे ही केवळ एक वाहतूक व्यवस्था नसून, कोकणातील लाखो नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळला जोडणारी ही रेल्वे पश्चिम किनारपट्टीच्या विकासाचा कणा आहे. पण, अद्यापही कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण न होणे ही मोठी खंत असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने तातडीने पुढचे पाऊल उचलून हे विलीनीकरण पूर्ण करावे ही मागणी केली.

कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाच्या मुद्यावर संसदेत बोलताना खासदार नरेश म्हस्के यांनी कोकण रेल्वेची स्थापना १९९० च्या दशकात झाली असून या प्रकल्पामध्ये भारतीय रेल्वेच्या सर्वाधिक ५१ % भांडवली गुंतवणुकीचा समावेश आहे. तर त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र (२२%), कर्नाटक (१५%), गोवा (६%) आणि केरळ (६%) यांच्या निधीचा समावेश आहे. मूळ करारानुसार, केवळ १० वर्षांच्या आत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते. पण, आज तीन दशकं झाली तरी ही प्रक्रिया अपूर्णच असल्याचे स्पष्ट केले.

आज कोकण रेल्वेची क्षमता १७५ % पर्यंत वापरली जात आहे. तरीही नवीन गाड्या सुरू करण्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कोकण रेल्वे ही स्वतंत्र कॉर्पोरेशन असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निधीपासून वंचित आहे. अन्य रेल्वे विभागांना नियमित अर्थसहाय्य मिळते, पण कोकण रेल्वेला ते मिळत नाही. यामुळे, कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असल्याचे सांगत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण तातडीने करण्याची मागणी केली. 

खा. नरेश म्हस्केंनी केलेल्या मागणीला संसदेत उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. त्याचबरोब महाराष्ट्र शासनाने या विलीनीकरणास मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट करत  केरळ, कर्नाटक, गोवा या राज्यांनीही यास संमती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करताना कोकण रेल्वे हे ऐतिहासिक नाव कायम ठेवावे अशी महाराष्ट्र सरकारची विनंती असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने पुढचे पाऊल उचलून हे विलीनीकरण पूर्ण करावे, ही आग्रही मागणी असल्याचे खा. म्हस्केंनी सांगितले. 

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्यास कोकण रेल्वेला भारतीय रेल्वेच्या दर्जाच्या सुविधा आणि संसाधने मिळू शकतील. त्याचबरोबर केवळ कोकणवासीयांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल असे सांगितले.