नवी दिल्ली : घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत थेट ५० रुपयाची वाढ झाली असून, ही दरवाढ आजपासून ( दि. ८ एप्रिल) लागू होणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. ही दरवाढ संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आली असून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या गरीब कुटुंबांपासून ते इतर सर्वसामान्य वापरकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
आतापर्यंत उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना एक घरगुती १४.२ किलोचा सिलिंडर ₹५०० मध्ये मिळत होता, मात्र आता त्यासाठी ₹५५० मोजावे लागणार आहेत. त्याचवेळी, इतर ग्राहकांसाठी याच प्रकारच्या सिलिंडरचा दर ₹८०३ वरून वाढून ₹८५३ झाला आहे. ही वाढ अचानक करण्यात आल्यामुळे अनेक नागरिकांना तीव्र आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, वाहतूक खर्च आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घटणे हे मानले जात आहे. यासोबतच, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातही प्रति लिटर ₹२ ची वाढ जाहीर केली आहे, ज्यामुळे लवकरच इंधन दरही वाढण्याची चिन्हे आहेत.
घरगुती गॅस हा स्वयंपाकासाठीचा अत्यावश्यक घटक असल्याने प्रत्येक घराच्या मासिक खर्चात त्याचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे या दरवाढीमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे बजेट कोसळण्याची शक्यता आहे. आधीच अन्नधान्य, भाज्या आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती वाढलेल्या असताना, एलपीजी दरवाढीमुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे. अनेक गृहिणींनी आणि सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे.
विपक्ष पक्षांनीही केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला असून, जनतेच्या खिशावर भार टाकून सरकार महसुल वाढवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही राज्य सरकारांनी ही दरवाढ तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की एलपीजी गॅसचे दर दर पंधरवड्याला आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या स्थितीनुसार पुनरावलोकन केले जातील. किमती स्थिर झाल्यास भविष्यात दर कमी करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
एकूणच एलपीजी गॅस दरवाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणखी एक आर्थिक झटका ठरली असून, याचा परिणाम देशातील बहुतांश कुटुंबांवर दिसून येणार आहे. पुढील काळात या मुद्द्यावर अधिक राजकीय आणि सामाजिक चर्चा होण्याची शक्यता असून, सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी वाढत आहे.