.jpeg)
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने आता जाहिरात धोरणावर अधिक भर देण्यात येत आहे. शहरातील विविध ठिकाणी जाहिरातींच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिकेने आक्रमक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक जागांवरील जाहिरात परवानग्यांतून अधिक महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
महापालिकेच्या नवीन जाहिरात धोरणानुसार, मुख्य रस्ते, उड्डाणपूल, बस स्थानके, ट्रॅफिक सिग्नल्स, फूटपाथ, सार्वजनिक शौचालये, रेल्वे स्थानकांसमोरील भिंती आणि महत्त्वाच्या चौकांमध्ये डिजिटल तसेच पारंपरिक होर्डिंग्ज, एलईडी स्क्रीन व फ्लेक्सबोर्ड्स लावण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याद्वारे पालिकेला दरवर्षी १०० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा अंदाज आहे.
कोरोनानंतर महापालिकेचा आर्थिक ताळेबंद बिघडला असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा टिकवण्यासाठी नवे महसूल स्रोत शोधणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळेच जुनी परवाने रद्द करून, नवीन परवान्यांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
पालिकेने सर्व वॉर्ड कार्यालयांना आपल्या हद्दीतील जाहिरातयोग्य जागांची नोंद घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या जागा डिजिटल नकाशांवर दर्शवून, त्यासाठी निविदा मागवण्यात येणार आहेत. अनधिकृत व बेकायदेशीर जाहिरात फलकांवर कारवाईही अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.
शहराच्या दृश्यसौंदर्याला बाधा न आणता, पर्यावरणपूरक जाहिरात माध्यमांचा वापर करणे, एलईडी स्क्रीनमधून सामाजिक संदेश प्रसारित करणे, यासारख्या बाबीही नव्या धोरणात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे एकीकडे महसूलवाढीस चालना मिळणार आहे, तर दुसरीकडे जाहिरातींचा शिस्तबद्ध आणि नियोजित वापर सुनिश्चित होणार आहे. परिणामी, मुंबईकरांना एक सुशोभित, सुरक्षित आणि संदेशप्रवण शहर अनुभवता येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.