विरार : विरार इमारत दुर्घटनेनंतर बेघर झालेल्या नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरुपात आश्रय देण्यासाठी बोलींज म्हाडा प्रकल्पातील ६० घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना तातडीने सूचना करण्यात आल्या असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फोनवरून सविस्तर चर्चा केली. वसई-विरार महापालिकेच्या मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी वसई-विरारमधील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना आणि SRA योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात पुढील आठवड्यात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.
महापालिकेकडे स्वतःचे संक्रमण शिबिर नसल्याने आपत्तीच्या प्रसंगी विस्थापित नागरिकांना सुरक्षित निवारा मिळावा यासाठी महापालिकेने स्वतःचे गृह प्रकल्प उभारावेत तसेच म्हाडासोबत संयुक्त उपक्रम करून घरे उपलब्ध करून घ्यावीत, अशा सूचना करण्यात आल्या. वसई-विरार-नालासोपारा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या धोकादायक व अनधिकृत इमारतींसाठी तातडीने क्लस्टर आणि SRA योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आजवर अनेक बिल्डर्सनी अनधिकृत बांधकामे करून नागरिकांची फसवणूक केली असून यापुढे वसई-विरारमध्ये एकाही अनधिकृत बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच अशा बांधकामांना पाठबळ देणारे वा दुर्लक्ष करणारे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. शहरात पुन्हा अनधिकृत बांधकामे उभी राहू नयेत, यासाठी महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याची गरज असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
