महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार

प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला असून, २७ टक्के राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली त्रिसूत्रीची अट पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. यामध्ये ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा तपशीलवार अहवाल सादर करणे महत्त्वाचे होते. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून हा अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्याने आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होऊ शकतील. मात्र, ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि जमातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथे हे आरक्षण लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निकालाचे राज्यातील विविध राजकीय पक्षांनी आणि ओबीसी संघटनांनी स्वागत केले आहे. अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राजवट असून, या निर्णयामुळे आता लवकरच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.