शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाची मोठी पावले
मुंबई : शालेय बसच्या वाढीव मासिक दरामुळे पालकांवर आर्थिक ताण येत असून, त्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांच्या ये-जा करण्यासाठी अनधिकृत रिक्षांचा वापर करत आहेत. परंतु या प्रवासात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. या समस्येवर तोडगा काढत राज्य शासनाने अखेर स्कूल व्हॅन नियमावली आणण्याचा निर्णय घेतला असून, ही नियमावली तातडीने अंतिम करून अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
परिवहन आयुक्त कार्यालयात नुकतीच झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकार, सह परिवहन आयुक्त जयंत पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सेवानिवृत्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी या बैठकीत स्कूल व्हॅन नियमावलीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
नियमावलीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वात प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी आधीच्या नियमात बदल करून ती अधिक सुटसुटीत व पालकांना परवडणारी केली जाणार आहे.
- स्कूल व्हॅनचे भाडे मासिक पद्धतीने आकारले जाईल आणि ते केवळ १० महिन्यांसाठीच घेता येईल.
- प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक नोडल अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल.
- परिवहन समित्या सक्षम करण्यात येऊन दर महिन्याला एक बैठक घेणे आवश्यक असेल.
- यामुळे शाळा प्रशासन, पालक आणि परिवहन विभाग यांच्यात समन्वय साधला जाईल.
नवीन नियमावलीत स्कूल व्हॅनला अत्याधुनिक सुविधा असणे आवश्यक राहणार आहे. यामध्ये –
- जीपीएस प्रणाली
- सीसीटीव्ही व डॅशबोर्डवर स्क्रीन
- अग्निशमन अलार्म प्रणाली
- दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा
- ताशी ४० किमी वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर
- पॅनिक बटण व आपत्कालीन दरवाजे
- लहान मुलांसाठी सुरक्षित चढ-उतार पायरी
- गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव स्पष्ट अक्षरांत
या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार असून पालकांना विश्वासाने अधिकृत व्हॅन सेवांचा पर्याय निवडता येणार आहे. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीनंतर अधिकृत स्कूल व्हॅन सेवांना मान्यता मिळेल. त्यामुळे राज्यभरात शेकडो व्हॅन चालक व मालकांना कायदेशीर व्यवसायाची संधी मिळणार आहे. यासोबतच स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचे नवीन दरवाजे उघडणार आहेत.
शालेय बसच्या तुलनेत परवडणारी, सुरक्षित आणि नियमानुसार सेवा पालकांना मिळावी हे या नियमावलीमागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला धोकादायक ठरणाऱ्या अनधिकृत रिक्षांचा पर्याय आता बंद होऊन अधिकृत, नियमानुसार आणि तंत्रज्ञानाने सुसज्ज स्कूल व्हॅन पालकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व पालकांच्या सोयीसाठी शासनाने घेतलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. तातडीने अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत ही नियमावली प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता आहे.
