नाशिक–वाढवण एक्स्प्रेसवेला हिरवा कंदील


२,५२८.९० कोटींच्या भूसंपादन व प्रशासकीय मंजुरी

नाशिक : नाशिक जिल्ह्याला पालघरमधील वाढवण बंदराशी जोडणारा महत्त्वाकांक्षी नाशिक (इगतपुरी)–वाढवण एक्स्प्रेसवे तसेच फ्रेट कॉरिडॉर महामार्ग प्रकल्प राज्य शासनाने तत्त्वतः मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्गावरील भरवीर इंटरचेंजदरम्यान सुमारे १०४.८९८ किलोमीटर लांबीच्या फ्रेट कॉरिडॉरला हिरवा कंदील मिळाला आहे.


या प्रकल्पासाठी भूसंपादन व व्याज यासाठी एकूण ₹२,५२८.९० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यात ₹१,५०० कोटी भूसंपादनासाठी आणि ₹१,०२८.९० कोटी संभाव्य व्याजाचा समावेश आहे. तसेच हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासन हमी देणार आहे.


या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी २४ मार्च २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच ६ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली होती. त्यामध्ये नाशिक (इगतपुरी)–वाढवण एक्स्प्रेसवे आणि नाशिक–वाढवण रेल्वेमार्ग हे दोन्ही प्रकल्प समन्वयाने राबवल्यास खर्चाची बचत होऊन व्यापक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, असे मत नोंदवण्यात आले होते.


या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढवण बंदर–भरवीर दरम्यान फ्रेट कॉरिडॉर महामार्गास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे.


या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर अंतर्गत भागातील औद्योगिक व कृषी उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट जोडणी मिळणार आहे. वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात खोल आणि आधुनिक सागरी टर्मिनल ठरणार असून, ते IMEEC व INSTC सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांशी थेट जोडले जाणार आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक व पायाभूत विकासाला नवा वेग मिळेल.



या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी समाधान व्यक्त करत सर्व संबंधित विभागांचे आभार मानले आहेत. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे पुढील टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.



Post a Comment

Previous Post Next Post