जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांचे निर्देश
धुळे : महिला सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक परिवर्तनाचे नव्हे तर आर्थिक प्रगतीचेही मूळ आहे. त्यामुळे महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी केले.
त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आयोजित संयुक्त जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत बोलत होत्या. या बैठकीत सखी वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल न्याय समिती, बाल विवाह निर्मूलन समिती, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती, जिल्हा परिवीक्षा समिती तसेच कोविड कृती दल यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, महानगरपालिकेच्या उपायुक्त करुणा डहाळे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय फडोळ, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्ता देगावकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके, महिला व बालविकास अधिकारी राजेंद्र भामरे, परिवीक्षा अधिकारी गिरीष जाधव, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण संजय सैंदाणे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी नितीन खंडेराय, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे मिलिंद पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मनोहर पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते.
महिला सक्षमीकरणासाठी दिलेले प्रमुख निर्देश
- महिला व बालविकासासाठी असलेल्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- प्रत्येक विभागाने समन्वय राखून महिलांच्या समस्यांवर उपाययोजना करावी.
- महिलांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळेल, यासाठी जनजागृती आणि माहिती प्रसारावर भर द्यावा.
- कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमानुसार पीडित महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.
- महानगरपालिकेने महिला व बाल कल्याण समितीच्या ५ टक्के निधीचा वापर करण्यासाठी आराखडा तयार करावा.
- महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर जागा उपलब्ध करून द्यावी.
- शाळा, महाविद्यालय आणि ग्रामस्तरावर महिला कायदेविषयक जागरूकता उपक्रम, मेळावे व कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.
- आरोग्य विभागाने सर्व आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत औषधे उपलब्ध करून द्यावीत.
- औषधसाठ्याची माहिती डिजिटल डिस्प्लेद्वारे दररोज प्रसिद्ध करावी.
- प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय, आश्रमशाळा व निवासी शाळेत प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध करून द्यावी.
- राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी नियमित करावी.
बैठकीच्या शेवटी बालविवाह निर्मूलनाबाबत सामूहिक प्रतिज्ञा घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी अधिकारी आणि समित्यांना आवाहन केले की, “महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण हे प्रत्येक विभागाचे जबाबदारीचे काम आहे. प्रत्येक योजना त्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचेल यासाठी प्रयत्नशील राहावे.
