शाळांचे अस्तित्व धोक्यात; ISMA चे नागपूर अधिवेशनात सरकारला ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अल्टिमेटम
दिवा \ आरती परब : राज्यातील हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांना भेडसावणाऱ्या गंभीर अडचणींबाबत इंडिपेंडंट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन, ठाणे यांच्या वतीने विस्तृत निवेदन देण्यात आले आहे. बदलत्या शैक्षणिक धोरणांतील विसंगती, आरटीई अंतर्गत वाढत चाललेली आर्थिक जबाबदारी आणि शासनाच्या विलंबित निर्णयांमुळे शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ लागले असल्याचा गंभीर इशारा इस्माच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात नोंदवला आहे.
इस्माच्या मते, आरटीई पुनर्मूल्यांकनाची तीन वर्षांची सक्ती शाळांवर अनावश्यक प्रशासकीय व आर्थिक भार टाकणारी ठरत आहे. प्रत्येक तीन वर्षांनी करण्यात येणारी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम करत असून, शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा कागदोपत्री अहवालांना जास्त महत्त्व दिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ही सक्ती तातडीने रद्द करून एकदाच दिलेली मान्यता कायम ठेवावी अथवा विशेष परिस्थितीतच पुनर्मूल्यांकन व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आरटीई मोफत प्रभागातील विद्यार्थ्यांच्या फी परतफेडीतील विलंब हा शाळांसाठी मोठा आर्थिक ताण निर्माण करणारा मुद्दा असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. फी परतफेड अनाश्चित काळासाठी थांबल्याने शिक्षकांचे वेतन, शैक्षणिक साहित्य, भाडे, देखभाल, व्यवस्थापन खर्च यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. काही शाळांना तर या विलंबामुळे कर्ज काढण्याची वेळ येत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. म्हणून फी परतफेडीचे नियमन काटेकोरपणे वेळेवर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२०१३–१४ पासून आरटीई अनुदान दर वाढलेले नाहीत. सध्याच्या वाढत्या महागाईत हे दर अपुरे असून शाळांची आर्थिक साखळीच ढासळत चालल्याचे इस्मा ने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महागाई निर्देशांकानुसार दरवर्षी अनुदान दर जाहीर करावेत व तातडीने किमान १५ टक्के वाढ लागू करावी, अशी ठाम मागणी निवेदनात समाविष्ट आहे.
इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांतील शिक्षकांना शासनमान्य आरोग्य विमा सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा संघटनेने विशेषत्वाने मांडला आहे. विविध शासकीय योजना इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू असताना शिक्षकांना त्या उपलब्ध नाहीत. शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असून त्यांची आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याने शासनमान्य आरोग्य विमा योजना तातडीने लागू करावी, असा आग्रह व्यक्त करण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवली व ठाणे महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे संघटनेने लक्षात आणून दिले आहे. अशा शाळांमुळे पालकांची फसवणूक होत असून अधिकृत शाळांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सर्व अनधिकृत शाळा तत्काळ बंद करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
इसमाचा पदाधिकाऱ्यांनी सादर केलेले हे सविस्तर निवेदन अधिवेशनादरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले असून, शाळांच्या अस्तित्वाशी निगडित या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे स्वायत्त संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. सदर प्रसंगी संघटनेच्या वतीने सल्लागार महेंद्र सुमन वसंत पाटील, अध्यक्ष साईनाथ लक्ष्मण म्हात्रे, सचिव गजानन काशिनाथ पाटील व खजिनदार स्वप्नील मारुती गायकर उपस्थित होते.