आमदार संजय केळकर आक्रमक; अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आयुक्तांचे निर्देश
ठाणे :शहरातील अनधिकृत बांधकामे, पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि रस्ते अडवणाऱ्या स्टॉल व फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नुकत्याच एका अनधिकृत सँडविच सेंटरला लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार संजय केळकर यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन शहरातील ४० अनधिकृत बांधकामे आणि १०० अनधिकृत स्टॉलची छायाचित्रे तसेच नागरिकांचे तक्रार अर्ज सादर केले. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिल्याची माहिती केळकर यांनी दिली.
शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आणि पदपथांवरील अतिक्रमणे वाढत असताना ठरावीक ठिकाणीच कारवाई का केली जाते, असा सवाल केळकर यांनी उपस्थित केला. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांना कथित आर्थिक व्यवहारांतून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राबोडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर नागरिकांनी ‘सहायक आयुक्त हटाव, राबोडी बचाव’ अशी भूमिका घेत मोर्चा काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर उथळसर प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी केळकर यांनी केली.
महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची किंवा पोलिसांकडून अटकेची वाट का पाहावी लागते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने शहरातील रस्ते आणि पदपथांवरील फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असल्याचा दावा करत त्यांनी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
वीजपुरवठ्यासाठी चार भूखंड
ठाणेकरांना अखंड वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी महावितरणला ट्रान्सफॉर्मर उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. महापालिकेकडून भूखंड उपलब्ध होत नसल्याने या कामात अडचणी येत असल्याचे केळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आयुक्तांनी चार भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
जोगिला तलाव प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी
जोगिला तलावाच्या सुशोभीकरणाचे काम आणि सुरक्षेचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. तलावाच्या संरक्षक भिंतीचे काम अपूर्ण राहिल्याने दोन बालिकांचा तलावात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. या प्रकरणी जबाबदार ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केळकर यांनी केली. संपूर्ण प्रकरणासह प्रकल्पाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय दिवा आणि मुंब्रा येथील पाणीपुरवठा योजनेतील प्रश्न तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. शहरातील अतिक्रमणे, पायाभूत सुविधांमधील अडचणी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा या भेटीतून व्यक्त करण्यात आली.
