हवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना

 


आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांचे निर्देश

नवी मुंबई: शहरातील हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि विशेषतः बांधकाम साईट्सवरील प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले आहेत. विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत पर्यावरण, अतिक्रमण, स्वच्छता, शौचालय व्यवस्थापन, मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, प्रशासन उपआयुक्त किसनराव पलांडे यांच्यासह विभागप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. आयुक्तांनी बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी महापालिकेच्या आदर्श कार्यप्रणाली (SOP) नुसार प्रदूषण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काटेकोरपणे राबविल्या जात आहेत का याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास नोटीस बजावून काम बंद करण्याची कारवाई करण्यासही त्यांनी सांगितले.

सर्व लहान-मोठ्या बांधकाम साईट्सवर हवा गुणवत्तादर्शक यंत्रे बसवून त्यांचा तपशील ॲपवर एकत्रित करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत, ही उपकरणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेल्या पुरवठादारांकडूनच खरेदी करण्यात यावीत, असे निर्देश देण्यात आले. यासाठी विभाग कार्यालय स्तरावर तपासणी पथके स्थापन करून नियमित पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे सूचित करत अतिक्रमणविरोधी मोहिम अधिक तीव्र आणि गतिमान करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. यासाठी भरारी पथके स्थापन करून तातडीची कारवाई करण्यास सांगण्यात आले.

सखोल स्वच्छता मोहिमांची व्याप्ती वाढवून त्यात सातत्य राखण्याचे तसेच सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांतील सुविधा व स्वच्छतेची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नव्याने समाविष्ट झालेल्या १४ गावांतील स्वच्छता व मूलभूत सुविधांवरही विशेष लक्ष देण्याचे सांगण्यात आले.

मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन भरणा सुविधांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश देताना www.nmmc.gov.in संकेतस्थळ, My NMMC ॲप, 8291920504 या व्हॉट्सॲप चॅटबोटसह डेबिट कार्ड, जीपे, फोनपे आदी पर्यायांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे सांगण्यात आले.

१५० दिवसांच्या शासकीय कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमात नवी मुंबई महानगरपालिकेने राज्यात चौथा क्रमांक मिळविल्याची माहिती देत, भविष्यात अधिक चांगले मानांकन मिळवण्यासाठी आपले सरकार व तक्रार निवारण प्रणालीवरील प्रतिसाद कालावधी कमी करण्यावर भर देण्याचे आयुक्तांनी निर्देशित केले.

नुकत्याच झालेल्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीनंतर सर्व विभागप्रमुखांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवून महापालिकेच्या कामांची माहिती देत, परस्पर सहकार्याने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करावे, असे आवाहन आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले.

Post a Comment

Previous Post Next Post