.jpeg)
नवी दिल्ली : देशातील वस्त्रोद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत कापूस आयातीवरील ११ टक्के सीमाशुल्क आणि उपकर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत १ जून ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे देशातील सूतगिरण्या, वस्त्र उत्पादक आणि निर्यातदारांना परदेशातून कापूस कमी खर्चात आयात करता येणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशांतर्गत कापसाच्या किमती वाढल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शुल्कमाफीमुळे कच्च्या मालाचा खर्च कमी होऊन उत्पादन खर्चात घट होईल. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) या निर्णयाचा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
वस्त्रोद्योग संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे सूत, कापड आणि तयार वस्त्रांच्या उत्पादनाला गती मिळेल तसेच निर्यात वाढीस चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. उद्योग क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादनवाढीसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
मात्र, या निर्णयाचा देशांतर्गत कापूस बाजारपेठ आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणारा परिणामही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात कापसाचे दर, मागणी आणि पुरवठा यावर सरकार तसेच उद्योग क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे.