केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना एक वर्षासाठी मोफत धान्य देण्याबाबतचा निर्णय केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आता 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. गोयल पुढे म्हणाले की, डिसेंबर 2023 पर्यंत लोकांना अन्नधान्य मिळवण्यासाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. त्यांच्या मते यावर सरकार दरवर्षी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च करेल. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली असल्याचे माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. गेल्या 28 महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
कोविड संकटाच्या काळात मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.