मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ३१,७९३ कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी विरार–अलिबाग मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत १४ पदरी नियंत्रित प्रवेश असलेला द्रुतगती मार्ग उभारण्यात येणार असून, यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विद्यमान महामार्गांवरील आणि प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. प्रस्तावित १२६ किमी लांबीचा हा कॉरिडॉर जवाहरलाल नेहरू बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना जोडणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाचा पहिला टप्पा वसईतील नवघर ते पेणमधील बलावली या दरम्यान ९६.४१ किमी अंतराचा असेल. हा मार्ग पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील आठ तालुक्यांतील १०४ गावांमधून जाणार आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ने हा प्रकल्प बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) मॉडेलवर राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीच्या निविदांमध्ये आलेल्या बोली अंदाजित खर्चापेक्षा सुमारे ३६ टक्के अधिक असल्याने राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या धोरणाचा पुनर्विचार केला होता.
विरार–अलिबाग कॉरिडॉरला मुंबई महानगर प्रदेशासाठी ‘आउटर रिंग रोड’ म्हणून पाहिले जात असून, भविष्यात यामध्ये मेट्रो रेल्वेचा समावेश करण्याचाही विचार आहे. प्रारंभीचा मार्ग पेणपर्यंत असला तरी, संपूर्ण प्रकल्पाची लांबी भविष्यात १२८ किमीपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, जवाहरलाल नेहरू बंदराकडे होणारी मालवाहतूक अधिक वेगवान होईल. तसेच नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील आगामी शहरी आणि औद्योगिक विकासालाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर आता जमीन संपादन आणि सविस्तर नियोजन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.