संघर्ष समितीच्या सभेत ग्रामस्थांचा सरकारला प्रश्न
डोंबिवली ( शंकर जाधव ) कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेत १ जून २०१५ रोजी २७ गावे समाविष्ट झाली. पण २७ गावातील नागरिकांना लावलेली करआकारणी आणि सुविधा याबाबत गावांवर अन्याय होत आहे. याबाबत २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समिती अनेक वर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा आहे. पण या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं तरी २७ गावाची स्वतंत्र नगरपालिका ही मागणी पूर्ण झाली नाही. रविवारी मानपाडेश्वर मंदिरात पार पडलेल्या संघर्ष समितीच्या सभेत ग्रामस्थांनी आपली मागणी सरकार अद्याप पूर्ण करीत नाही यावर नाराजी व्यक्त केला.२७ गावे जम्मू- काश्मीरमधून आले नाहीत अशा शब्दात गावकऱ्यांनी सरकारला जाब विचारला. तसेच 2015 पासूनचा कर आकारणी करावी अशीही मागणी करण्यात आला.
या सभेत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, दत्ता वझे, शरद पाटील, सत्यवान म्हात्रे, यांसह अनेक पदाधिकारी व ग्राम स्थ मंडळी उपस्थित होते.सभेत उपस्थित ग्रामस्थांनी आपली मते मांडली. या सभेत 27 गावातील कर आकारणीवर नाराजी व्यक्त केली.२०१५ पासूनची कर आकारणी अन्यायकारक असून कर भरू नका असे सर्व गावकऱ्यांना आवाहन केले.
गुलाब वझे म्हणाले, पालिका आयुक्तांबरोबर एक तास चर्चा झाली. कर आकारणी व अनधिकृत बांधकाम बाबतवरही बोलणे झाले. २०१५ पर्यत ग्रामपंचायत होती त्यात एओसी दिली जायची.समितीची भूमिका प्रशासनाकडे मांडायची आहे.२ जून तारखेला मुख्यमंत्री शिंदेंबरोबर समितीची बैठक झाली त्यात २७ गाव स्वतंत्र नगरपालिका विषयावर चर्चा झाली. अनधिकृत बांधकामाबाबत उल्हासनगरचा जीआर आहे.27 गाव तीन ते साडे लाख लोक राहतात.आमचा अनेक वर्षपासून प्रशासनाकडे लढा सुरू आहे.२०१५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत २७ गावातील २१ पैकी १५ नगरसेवक या गावांनी निवडणूक आणली होती.
काँग्रेस सरकारमध्ये विलासराव देशमुखांनी गावे वगळली होती.आता शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये न्याय मिळेल असे चंद्रकांत पाटील यांनी सभेत सांगितले.ग्रामपंचायतीत कर आकारणीबाबत विचार केला जायचा.आता मात्र पालिकेत तसे होत नाही असेही पाटील सभेत म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्याला समितीचा पाठींबा नाही
२७ गावात अधिकृत बांधकामे करा पण अनधिकृत बांधकामे करू नका.२७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीही २७ गावातील अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्याला पाठींबा देणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सभेत मांडली.