त्या डोंबिवलीकराने खड्यांमुळे अपघातात वडील गमावले
डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : खड्यांमुळे राजकारणी नेतेमंडळीकडून आरोप-प्रत्यारोप होत असताना पाहिले असतील पण डोंबिवलीतील एक व्यक्ती गेली १५ वर्ष शहरातील खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी संघर्ष करत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे.१५ वर्षापूर्वी दादरला रस्त्यातील खड्यांमुळे झालेल्या अपघातात वडिलांचा मृत्यू झाला होता. आपल्या कुटुंबावर हे दु:ख आले, जे संकट आले ते कोणाच्याही वाट्याला येऊ नये म्हणून वर्षानुवर्ष खड्डेमुक्त रस्त्तासाठी संघर्ष सुरू आहे. कल्याण- डोंबिवलीतील रस्ते पावसाळ्यात खड्डेमय होत असल्याने हे चित्र कधी बदलणार याचे उत्तर मात्र प्रशासन कधी देईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डोंबिवलीकर गोरखनाथ महाले यांचे वडील १५ वर्षापूर्वी रस्ते अपघातात निधन पावले. खड्यांमुळे आपले वडील गेल्याने कुटुंबावर दुखांचा डोंगर कोसळला होता. आपल्या वाट्याला हे दुखः आल्याने दुसऱ्या कोणाच्या वाट्याला असे येऊ नये म्हणून महाले यांनी खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला. महाले तब्बल १५ वर्ष कल्याण-डोंबिवलीतील रस्ते पावसाळ्यात खराब होऊ नये, रस्त्याला खड्डे पडून अपघात होऊ नये याकरता पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे महाले यांनी सांगितले.
महाले म्हणाले, मी पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांडगे यांना सहयोग सामाजिक सेवा संस्थेच्या माध्यमातून पत्र दिले आहे. कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डयाचे साम्राज्य पडल्याने वाहन चालक व शालेय बस तसेच पादचारी यांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. डोंबिवली विभागात रस्ते व इतर शासकीय काम तसेच अमृत योजना व महानगर गॅस पाईप लाईनच काम मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वार्ड (प्रभागात) करण्यात आले आहे. मुख्य रस्त्यावर जर खड्डे पडले असतील तर त्याचा नाहक त्रास हा सामान्य नागरिकांना, शाळेतील विद्यार्थ्यांना व रिक्षाचालकांना होतो.
खड्यांमुळे कित्येक ठिकाणी वाहन अपघात झाल्यावर मारामारी, दुचाकी व रिक्षा चालक-वाहन धारक चारचाकी यांना होत आहे. आज जर या घटनेवर जर लक्ष टाकणारे कोण अधिकारी किंवा वाली शोधायला कामगार वर्गाकडे वेळ नाही. सकाळी कार्यालयात जायच व सायंकाळी घरी जायचे हाच त्यांचा नित्यनियम आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांमध्ये होणारी मारामारी पोलीस स्टेशन पर्यंत पोचवणार तो पर्यंत घटना घडून जाते. याला जबाबदार कोण ? या साठी मी आपणांस विनंती करतो की संबंधित अधिकारी, काँट्रॅक्टर, कर्मचारी व इतर सर्व शासकीय यंत्रणेतील कर्मचारी यांना जबाबदार धरावे असे महाले यांनी सुचविले आहे.