.jpeg)
रेल्वे प्रकल्पासाठी जाहिरात निधी हस्तांतरित करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिटे सिस्टीम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली सरकारची ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर या प्रकल्पातील हास्याचे वाटप २८ नोव्हेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती कौल यांनी जुलैमध्ये दिल्ली सरकारला दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टमची ४१५ कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत दिल्ली सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले नसल्याचे म्हटले. तसेच जर दिल्ली सरकार तसे करण्यात अयशस्वी ठरले तर ही रक्कम आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या यावर्षीच्या जाहिरातींच्या बजेटमधून पुनर्निर्देशित केली जाईल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने हा आदेश एका आठवड्यासाठी स्थगित ठेवला आणि सरकारने एका आठवड्यात या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने निधी हस्तांतरित न केल्यास ते कार्यान्वित होईल, असे स्पष्ट केले.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, पण तुमचे सरकार जाहिरातींच्या बजेटवर १,१०० कोटी रुपये खर्च करू शकते, गेल्या तीन वर्षांपासून आणि यंदाचे बजेट ५५० कोटी रुपये आहे, पण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पासाठी पैसे देणार नसल्यास तर जाहिरातीवरील पैसे पायाभूत सुविधांकडे पाठवण्यास सांगण्यास आम्ही इच्छुक असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती कौल यांनी केली. २८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा यांनी खंडपीठाला आणखी काही वेळ देण्याची विनंती केली, परंतु खंडपीठाने सांगितले की प्रकरण एका आठवड्यानंतर सूचीबद्ध केले जाईल आणि जर या दरम्यान निधीचे वाटप झाले नाही, तर आदेश कार्यान्वित होईल.
"आमच्याकडे जाहिरातींसाठी वाटप करण्यात आलेला निधी विचाराधीन प्रकल्पात हस्तांतरित करण्यात यावा, असे निर्देश देण्याशिवाय पर्याय नाही. विद्वान वकिलांच्या विनंतीनुसार, आम्ही हा आदेश एका आठवड्याच्या कालावधीसाठी स्थगित ठेवू. निधी न मिळाल्यास बदली केली, आदेश लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, "अर्थसंकल्पीय तरतूद ही राज्य सरकारने करायला हवी. पण अशा राष्ट्रीय प्रकल्पांवर परिणाम होणार असेल आणि त्याविरोधात जाहिरातींवर पैसे खर्च केले जात असतील, तर आम्ही त्या निधीकडे निर्देश देऊ. या प्रकल्पात हस्तांतरित केले जावे."