नवीन निवडणूक आयुक्तांची नावे सरकारकडून फिक्स

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
सरकारच्या कारभारावर कॉंग्रेसची नाराजी

नवी दिल्ली :  निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी गुरुवारी  पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. पंतप्रधानांव्यतिरिक्त केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरीही या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर अधीर रंजन चौधरी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नावे आधीच निश्चित केल्याचा आरोप केला. अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले की, सुखबीर संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या नावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नव्या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हे आव्हान एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) ने दिले आहे. जुन्या नियमांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी मागणी एडीआरने केली आहे. सुप्रीम कोर्ट एडीआर याचिकेवर लवकरच सुनावणी करेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

 माजी निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांची निवृत्ती आणि अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यामुळे निवडणूक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. या पदांवर नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, 'ज्याला सरकार हवे असेल, तोच निवडणूक आयुक्त होईल.' यावर नाराजी व्यक्त करताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, 'समितीत सरकारचे बहुमत आहे आणि त्यामुळे सरकार आपल्या पसंतीची नावे ठरवण्यावर अधिक भर देत आहे. भारतासारख्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या पदावर अशा पद्धतीने नियुक्ती होता कामा नये. मला सभेच्या १० मिनिटे आधी सहा नावे देण्यात आली, मग इतक्या कमी वेळात मी काय सांगणार? असे ही चौधरी यांनी म्हटले.

बैठकीपूर्वी बुधवारी अधीर रंजन चौधरी यांनी कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून यादीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे आणि माहिती मागवली होती. गुरुवारी अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले की, त्यांना काल २१२ नावे देण्यात आली होती आणि आज १० मिनिटाआधी सभेच्या सहा नावांचा निर्णय झाला, त्यापैकी दोन निवडण्यात आली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन नियमांनुसार, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करता येऊ शकते.