जाहिरात नाकारल्यावर DMK ची उच्च न्यायालयात धाव
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालयात सोमवारी निवडणूक जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती सत्यनारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला १७ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. द्रमुकने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी बुधवारची तारीख निश्चित करण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की डीएमकेने निवडणूक आयोगाकडे 'स्टॅलिन कॉल्स टू प्रोटेक्ट इंडिया' या शीर्षकाच्या काही जाहिराती निवडणूक प्रचारासाठी पूर्व-प्रमाणीकरणासाठी पाठवल्या होत्या. या जाहिरातींमध्ये तामिळनाडूमध्ये स्टॅलिन सरकारने केलेल्या विकासकामांचे आणि त्यांनी केलेल्या कामगिरीचे वर्णन केले आहे. द्रमुकने आपल्या ठरावात या जाहिराती दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यास संमती मागितली होती. डीएमकेचे संघटन सचिव आर. एस. भारती यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून राज्यस्तरीय प्रमाणन समितीकडे पाठवण्यात आला होता, परंतु त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यानंतर द्रमुकने पुन्हा एकदा आवाहन केले. जी ४ एप्रिल रोजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतेही विशेष कारण न देता फेटाळली. यानंतर मला हायकोर्टात याचिका दाखल करावी लागली.
डीएमकेचे संघटन सचिव आर. एस भारती म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या जाहिराती नाकारण्याचा आदेश अस्पष्ट, मनमानी आणि द्रमुकविरोधात पक्षपाती होता. त्यांनी आरोप केला की इतर राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांद्वारे अशाच प्रकारच्या जाहिराती चालवल्या जात आहेत, त्यापैकी अनेकांनी द्रमुकला लक्ष्य केले होते, परंतु त्यांना तसे करण्यास संमती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
.jpeg)