.jpeg)
अलिबाग (धनंजय कवठेकर) : अलिबाग नगरपरिषदेतील मुख्याधिकारी यांच्या कथित गैरकारभाराबाबत शासनाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागविल्याची माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार संजय सावंत यांनी दिली. शासनाने जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत सावंत यांना शासनाकडून प्राप्त झाली आहे.
अलिबाग शहरात कायदा व सुव्यवस्था, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स यंत्रणा उभारण्यासाठीच्या ३ कोटी १० लाखांच्या कामामध्ये ३२ ठिकाणी सीसीटीव्ही उभारण्यात आले. एका ठिकाणच्या सीसीटीव्हीसाठी सुमारे १० लाख रुपये इतका खर्च आला. अलिबाग नगरपरिषदेच्या प्रशासकांच्या मनमानी कारभाराबाबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी शासनाकडे याबाबत तक्रार केली होती. ठेकेदाराने जे दर लावले आहेत ते अतिशय महाग असून, ३२ कॅमेऱ्यांसाठी प्रत्येकी सरासरी सुमारे १० लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
पालघर नगरपरिषदेमध्ये ६० कॅमेरे बसवण्यासाठी केवळ ८० लाख रुपये इतका खर्च येतो, तर अलिबागमध्ये ३२ कॅमेऱ्यांसाठी ३ कोटी ९ लाख इतका खर्च का? असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला होता. सीसीटीव्हीचे दर अव्वाच्या सव्वा असल्याने, तसेच या टेंडरमुळे शासनाचे २ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होत असल्याने त्याचे टेंडर तत्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सावंत यांनी अलिबाग नगर परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. तरीही याबाबत कोणतीच कारवाई न केल्याने सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर नगरविकास विभागाचे अवर सचिव दत्तात्रेय कदम यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मुख्याधिकारी यांच्या कथित गैरकारभाराबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.