विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांची टीका
डोंबिवलीतील घटनास्थळी केली पाहणी
डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : डोंबिवलीजवळील सोनारपाडालगत असलेल्या अमुदान केमिकल कंपनीच्या रिऍक्टरचा स्फोट झाल्याची घटना गुरुवार २३ तारखेला दुपारच्या दरम्यान घडली.या घटनेत ११ कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी घटनास्थळीची पाहणी केली.यावेळी पत्रकारांशी बोलताना दानवे यांनी थेट महायुतीच्या सरकारवर टीका केली. अडीच वर्षापूर्वी येथील पाच केमिकल कंपनीचे स्थलांतराचा निर्णय मात्र आताचे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
दानवे म्हणाले,अडीच वर्षापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीत अशा कंपन्याची पाहणी केली होती. त्यावेळी पाच केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता.मात्र आताच्या महायुतीच्या सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे घटनास्थळी आले होते. त्यांनी कंपन्यांन्या स्थलांतरीत करण्याचे जाहीर केले असले तरी इतके दिवस हे सरकार का शांत बसले होते. हे सरकार अपघाताची वाट पाहत होते का ?
डोंबिवलीतील या स्फोटाबाबत आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत.ही जबाबदारी एमआयडीसी आहे व दुसरी पालिकेकडे आहे. डोंबिवलीत याधीही स्फोट झाले होते. बॉयलरबाबत धोरण असले तरी रिऍक्टरबाबत अद्याप सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. रिऍक्टरबाबत सरकारने धोरण आखावे ही मागणी आहे.
पुढे दानवे यांनी आद्योगिक सुरक्षीततेसाठी असलेल्या डिश विभागावरहि तशोरे ओढले. या घटनेला फक्त कारखान्याचे मालकच नव्हे तर औद्योगिक सुरक्षा विभागही जबाबदार आहे. विषारी केमिकल वापरणे कारखाने गुन्हा आहे. ज्या कंपनीत रिऍक्टरचा वापर होतो त्याठिकाणी टेक्निकल माणूस असलाच पाहिजे असा नियम आहे. पण इकडे तसे काही दिसत नाही. सध्या कामगारांचे काम नाही. रिऍक्टर कुठून खरेदी केले जाते ? कधी खरेदी केले ? कुठे लावले जाते नोंद होऊ शकते.आता कोणतेही धोरण नसल्याने सरकारकडे माहिती नाही.वास्तविक पाहता ओद्योगिक सुरक्षा विभागाने दर महिन्याला पाहणी करून तपासणी केली पाहिजे, त्याचे रिपोर्ट सादर केले पाहिजे. परंतु सरकारचे डिश विभाग फक्त नुसता कागदावर आहे. ते खाते मजबूत करावे किंवा ते खातेच नसावे.
या घटनेचे गंभीर दाखल घेत कारखानदारावर गुन्हा दाखल करून अटक केली पाहिजे. औद्योगिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची, कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी लागेल. यात पर्यावरण विभागाचाही यात सुधा रोल आहे. या सर्व विभागाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला चौकशी करायला भाग पाडू.