नवी दिल्ली : खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरून भारत आणि कॅनडा यांच्यात मतभेद सुरू आहेत. निज्जर हत्येच्या तपासात कॅनडाने भारतीय राजदूत आणि इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना 'पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' म्हणून संबोधित केले होते. त्यावरून कॅनडासोबत नवा वाद सुरू झाला. भारताने हे बेताल आरोप साफ फेटाळून लावले. त्यामुळे भारताने कॅनडातून आपल्या उच्चायुक्तांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय भारताने कॅनडाच्या सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. आता कॅनडाच्या नागरिकांना भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाहीत यासंदर्भात कॅनडातील भारताच्या उर्वरित राजनैतिक अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आल्याचे कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी सांगितले.
भारताच्या या कारवाईने हादरलेल्या कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी भारताची तुलना रशियाशी केली. तसेच कॅनडाच्या राष्ट्रीय पोलीस दलाने भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा कॅनडातील खून, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि धमकावण्याशी संबंध असल्याचे सांगितले. जोलीने सांगितले की, आम्ही आमच्या इतिहासात असे कधीही पाहिले नाही. आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीची ती पातळी कॅनडाच्या भूमीवर होऊ शकत नाही. जोली पुढे म्हणाले की, व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा कॅनेडियन लोकांचे जीव धोक्यात घालणाऱ्या कोणत्याही मुत्सद्द्याला सरकार खपवून घेणार नाही.
पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी निज्जर प्रकरणात भारताविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत किंवा त्यांनी भारताला कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत, हे मान्य केल्यानंतर दोन दिवसांनी जोलीचे वक्तव्य आले आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या एजंटांचा सहभाग असल्याचा आरोप ट्रूडो यांनी केला होता. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी आरोप करताना त्यांच्याकडे केवळ गुप्तचर माहिती होती. देशाच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांमध्ये परकीय हस्तक्षेपाची चौकशी करणाऱ्या स्वतंत्र चौकशी आयोगासमोर ट्रुडो यांनी हे मान्य केले होते.
खरं तर, कॅनडाने निज्जरच्या हत्येच्या तपासात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांच्या नावाचा ''पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट' म्हणून समावेश केला होता. १३ ऑक्टोबर रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला या संदर्भात एक राजनैतिक संदेश प्राप्त झाला होता. यासोबतच भारत सरकारने कॅनडातील उच्चायुक्त, इतर मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांनाही परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अतिरेकी आणि हिंसाचाराच्या वातावरणात ट्रूडो सरकारच्या कृतींमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याशिवाय भारताने कॅनडाच्या सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला.