अलिबाग-मुरुडचे माजी आमदार पंडित पाटील यांची शासनाकडे मागणी
अलिबाग \ धनंजय कवठेकर : क्षमता नसतानाही एक-एक ठेकेदाराला जलजीवन योजनेतील २५-५० कामे दिली आहेत. या योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडेही निधी नाही. त्यामुळे जलजीवनच्या कामांची खैरात वाटणारे रायगड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी अलिबागचे माजी माजी आमदार पंडित पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना पंडित पाटील यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशनला २०२४ ची डेडलाईन होती. पण योजना पूर्ण न झाल्याने त्यास मुदतवाढ दिली आहे. रायगड जिल्हयातील जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी एकेक ठेकेदाराला २५-५० कामे दिली. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम राबविला. पूर्वी ठेकेदारांना पन्नास टक्के रक्कम आगाऊ दिली जात होती. त्यामुळे ठेकेदार दहा कामे करायला लागले. पण आज या जलजीवन मिशन योजनेची भीषण परिस्थिती झाली आहे. यातील अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही.
ठेकेदारांना वेळेत निधी मिळत नाही म्हणून आपण काही महिन्यांपूर्वी आवाज उठविला होता. विधानसभेतही हा विषय गेला हाेता. ज्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांना निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येथील रायगड जिल्ह्यातील ठेकेदारांना सरकारचे पैसे घेऊन काम करण्याची सवय लागली आहे. ६०-७० टक्के काढण्यात आले आहेत. उर्वरित कामे बंद पडली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडे मागणी आहे की, एका-एका ठेकेदाराला ५०-५० कामे देणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी. ही कामे सुमारे १५ टक्के कमी दराने दिली आहेत. तर ठेकेदार ५० ते ६० टक्के पैसे घेऊन मोकळे झाले आहेत. जलजीवनच्या अपूर्ण योजनांमुळे रायगड जिलह्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.
लोकप्रतिनिधींनी यात गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. जलजीवन बरोबर, रस्त्याची कामे, एमएमआरडीएतील कामे यांनाही निधी नाही. तरीही राज्यातील मंत्री नव्या-नव्या योजनांची उद्घाटने करीत आहेत. या सर्व योजनांना निधी येणार कसा, असा सवाल माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे. रायगडला तीन-तीन खासदार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून घ्यावा. राज्य सरकारने नवनव्या योजना जाहीर करण्यापेक्षा सुरु असलेल्या योजना पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी पंडित पाटील यांनी केली आहे.
एमजीपीच्या योजना आहेत. जिल्हा परिषदेच्या योजना आहेत. पाणी पुरवठ्याच्या अऩेक योजना राबविल्या जात आहेत, तरी जिल्हयातील नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अलिबाग तालुक्यातील नवखार, मिळकतखार, डावली रांजणखार, मांडवा ही गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. मात्र तेथे काही विकासकांची कामे जोरात आहेत, त्यांना पाणी कसे उपलब्ध होणार. विकासकांना पाणी उपलब्ध झाले तर गावकऱ्यांना पाण्यासाठी गावे सोडावी लागतील. या संदर्भात आपण जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. जिल्हयातील गाळाने भरलेल्या धरणांचा प्रश्न असल्याचे पंडित पाटील यांनी सांगितले.