निधीअभावी भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना’ बंद
राजकीय नेत्यांकडून कोणताही पाठपुरावा नाही
पुणे : सध्या व्‍हॉट्सॲप अथवा सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बार्टीच्या एका मेसेजवरून ही योजनेबाबततचे सत्य खऱ्या अर्थाने प्रकाशात आले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्याला दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के अथवा त्याहून अधिक टक्के मिळाल्यास पुढील उच्च शिक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या ‘भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनेच्या माध्यमातून दोन वर्षासाठी दोन लाख अनुदान देण्यात येईल अशा प्रकारचे मेसेज व्हायरल झाले होते. त्या संदर्भात ही योजना सध्या सुरू नसल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या एका घोषणेमुळे राज्यातील हजारो अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकांक्षांना जबर धक्का बसला आहे.
नुकताच दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लागला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे. आर्थिक परीस्थिती नसताना देखील उच्च शिक्षणाच्या बळावर आपले अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या अनुसूचित जातीतील मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक हातभार लावण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र निधीअभावी ही योजना २०२१ पासून बंद करण्यात आल्याची माहिती बार्टीकडून देण्यात आली. या योजनेसंदर्भात कोणत्याही नेत्याने पाठपुरावा न केल्यामुळे ही योजना निधीअभावी बंद करण्यात आली आहे.
माजी समाजकल्याण खात्याचे न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मार्च २०२१ मध्ये अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्याला दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के अथवा त्याहून अधिक टक्के मिळाल्यास पुढील उच्च शिक्षणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजनेच्या माध्यमातून दोन वर्षासाठी दोन लाख अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती मात्र ही घोषणा प्रत्यक्षात अवतरण्याऐवजी हवेतच विरली. या योजनेअंतर्गत मेडिकल, इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी, जेईई आणि नीट परीक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे या परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन घेता यावे, यासाठी अकरावी आणि बारावीला प्रतिवर्षी एक लाख असे मिळून दोन वर्षांचे दोन लाख रुपयांचे आर्थिकसाह्य दिले जाणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही.
या योजनेच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी ९० % किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील गोरगरीब कुटुंबांसाठी ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर आत्मभान आणि सन्मानाची वाट होती.
मात्र, सध्या या योजनेबाबत सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अफवांमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही विद्यार्थी व पालकांनी योजनेविषयी विचारणा केल्यानंतरच बार्टीकडून स्पष्टतेसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली.
