सिडको आणि पालिकेला कारवाई न करण्याचे आदेश
आमदार गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात निर्णयांची मालिका
नवी मुंबई : वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात १९ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या जनता दरबारात आमदार गणेश नाईक यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. यामध्ये सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत घरांना महाराष्ट्र शासनाने संरक्षण दिल्याचे स्पष्ट करत सिडकोने अशा घरांवर केलेल्या कारवाईच्या नोटिसा तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेने अशा संरक्षित घरांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून त्यांची अनिश्चिततेत गेलेली अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे.
या जनता दरबारात नागरिकांकडून विविध नागरी समस्या आणि सूचनाही मांडण्यात आल्या. शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न देखील या वेळी पुढे आला. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना अधिकृत परवाने द्यावेत, जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय अधिकृत मार्गाने चालू राहील आणि शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्नही सुटेल, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीला प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे.
याशिवाय शहरातील निराधार व बेघर व्यक्तींसाठी निवारा केंद्र उभारण्यात यावेत, अशीही मागणी या दरबारात झाली. त्यावर प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. नवी मुंबई हे राज्यातील सर्वाधिक स्वच्छ आणि नियोजित शहर असल्याचे अधोरेखित करत सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधा यामध्ये शहराचा क्रमांक अव्वल असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. ही बाब राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध अहवालांतूनही सिद्ध झाली आहे.
दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत नागरिकांच्या शंका दूर करण्यात आल्या. प्रशासन, राज्य व केंद्र शासन हे तिन्ही पातळीवर सतर्क असून संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. औषध साठा, बेड्सची संख्या, डॉक्टरांची उपलब्धता याबाबत नियोजन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
या जनता दरबारात घेतले गेलेले निर्णय केवळ तात्पुरते आश्वासन न देता तात्काळ अंमलबजावणीची हमी देणारे ठरले. २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना अभय देणे, फेरीवाल्यांना अधिकृत मान्यता, निराधारांसाठी निवारा केंद्र आणि नागरी सुविधांचा विकास यामुळे नवी मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या थेट सहभागातून प्रशासनाने निर्णय घेतल्याचा उत्तम नमुना म्हणून वाशीचा हा जनता दरबार इतिहासात नोंदला जाईल.
