अनधिकृत शाळा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान


दिवा विभागातील शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाईची ठाकरे गटाच्या रोहिदास मुंडेंची मागणी

दिवा \ आरती परब : दिवा विभागात सध्या अनेक अनधिकृत शाळा सुरू असून, उच्च न्यायालय यांनी या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजिकच्या सरकार मान्यता प्राप्त शाळांमध्ये करण्यात यावे आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२५- २६ मध्ये कोणत्याही अनधिकृत शाळेत प्रवेश दिला जाऊ नये, असे आदेश आहेत. असे असताना ही दिव्यात अनधिकृत शांळा बंद न होता अजूनही सुरुच असून त्यांनी या नविन वर्षात मुलांचे प्रवेश ही घेतले आहे. हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून पालिकेने या शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाईची ठाकरे गटाच्या कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडेंने मागणी केली आहे.


तसेच अनधिकृत शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालक व शाळा व्यवस्थापनावर १,००,००० रुपये दंड, तसेच शाळा बंद न केल्यास पुढील प्रत्येक दिवशी १०,००० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेकडून संबंधित संस्थाचालकांना आधीच नोटिसा बजावण्यात आल्या असूनही अद्याप अनधिकृत शाळा बंद झालेल्या नाहीत, आणि त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा स्पष्ट अवमान केला जात आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित धोक्यात आले असून, पालक वर्गामध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.


तरी पालिका प्रशासनाकडे रोहिदास मुंडेंनी मागणी करत या दिव्यातील अनधिकृत शाळा तत्काळ बंद कराव्यात. विद्यार्थ्यांचे सरकार मान्यता प्राप्त शाळांमध्ये योग्य समायोजन लगेचच करावे. तसेच यातील दोषी शाळा संस्थाचालक व शाळा व्यवस्थापनांवर कायद्याप्रमाणे कडक दंडात्मक कारवाई करावी. असे निवेदन ठाणे महानगरपालिका आणि ठामपा शिक्षण विभागाला दिलेले आहे. तसेच जर प्रशासनाकडून त्वरीत कार्यवाही झाली नाही, तर न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court) प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे ठाकरे गटाच्या कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी म्हटले.

Post a Comment

Previous Post Next Post