विलंब केल्यास दंड अनिवार्य
नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नव्याने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, वेतनधारक व ऑडिट आवश्यक नसलेल्या करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै वरून आता १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ विशेषतः ITR फॉर्म्स आणि ई-फायलिंग प्रणाली वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे करण्यात आली आहे.
जर करदात्यांनी १५ सप्टेंबरनंतर ITR भरले, तर ₹५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ₹५,००० आणि ₹५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना ₹१,००० इतका दंड आकारला जाईल. हा दंड आयकर कायद्याच्या कलमअंतर्गत आकारला जाणार आहे.
इतर संबंधित मुदती
-
विलंबित किंवा सुधारित विवरणपत्र: ३१ डिसेंबरपर्यंत भरता येणार.
-
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U): ३१ मार्चपर्यंत सादर करता येईल.
जरी ITR भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली असली, तरी स्वमूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax) ३१ जुलै पर्यंत भरावा लागेल. उशीर झाल्यास कलम 234A अंतर्गत व्याज आकारले जाईल.
नवीन मुदतीमुळे करदात्यांना परताव्याच्या व्याजावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कलम 244A अंतर्गत परतावा १ एप्रिलपासून मोजला जातो, त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ३३% अधिक व्याज मिळू शकते. मात्र, हे व्याजही करपात्र असून, ते ITR मध्ये नमूद करणे बंधनकारक आहे.
आयकर विभागाने ITR-1 आणि ITR-4 साठी Excel आधारित ऑफलाइन युटिलिटीही सुरू केली आहे. या युटिलिटीच्या माध्यमातून करदाता आपला विवरणपत्र तपासून JSON फाईल तयार करू शकतो आणि ती ई-फायलिंग पोर्टलवर अपलोड करू शकतो.ही मुदतवाढ करदात्यांसाठी मोठा दिलासा असून, अचूक माहिती आणि फॉर्म्स उपलब्ध होईपर्यंत ITR सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.